अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यास देणार कवचकुंडले!

दलित आणि आदिवासींचे आपणच खरे कैवारी आहोत आणि त्यांच्या हिताशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असा पक्का संदेश ठाम कृतीतून देण्याची तयारी मोदी सरकारने सुरू केली आहे.

नवी दिल्ली : दलित आणि आदिवासींचे आपणच खरे कैवारी आहोत आणि त्यांच्या हिताशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असा पक्का संदेश ठाम कृतीतून देण्याची तयारी मोदी सरकारने सुरू केली आहे. त्यासाठी अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याच्या फिर्यादीची शहानिशा केल्याखेरीज गुन्हा नोंदविण्यास व अटक करण्यास मज्जाव करणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल निष्प्रभ करणारा वटहुकूम काढण्याखेरीज हा कायदा कोर्टाच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यासाठी त्याला घटनात्मक कवचकुंडले चढविण्याचाही सरकारचा विचार आहे.मार्चमधील निकालाच्या फेरविचारासाठी सरकारने याचिका केली आहे. त्याचा निर्णय होईपर्यंत निकालास स्थगिती द्यावी, ही दोन वेळा केलेली विनंती न्यायालयाने अमान्य केली. आता १६ मेच्या सुनावणीत काय होते यावर सरकारची पुढील पावले अवलंबून असतील.सूत्रांनी सांगितले की, न्यायालयाने फेरविचारास नकार दिला तर वटहुकूम काढून अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा पूर्वी होता तसा केला जाईल. हे पहिले पाऊल असेल. त्यानंतर हा कायदा राज्यघटनेच्या नवव्या परिशिष्टात समाविष्ट करण्यासाठी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात विधेयक आणण्याची तयारी सरकार करीत आहे. तसे केले की या कायद्यास न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही.काय आहे ९वे परिशिष्ट?या परिशिष्टात नव्या कायद्याचा समावेश करण्यासाठी घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करून घ्यावे लागेल. सरकारचे बहुमत तर आहेच. शिवाय विरोधकही उघडपणे दलितविरोधी भूमिका घेणार नाहीत, या खात्रीने हे विधेयक मंजूर होण्याची सरकारला खात्री वाटते.ठरावीक कायदे न्यायालयाच्या कक्षेबाहेर ठेवून न्यायालयांनी अवैध ठरविले तरी त्यांची वैधता अबाधित ठेवण्याचा अधिकार राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३१-बी अन्वये सरकारला आहे.स्वातंत्र्यानंतर लगेच सरकारने भूमीसुधारणा कायदे केले. न्यायालयांनी ते अवैध ठरवून रद्द करण्यास सुरुवात केली. तेव्हा सन १९५१ मध्ये म्हणजे राज्यघटना लागू झाल्यानंतर पहिल्याच वर्षी घटनादुरुस्ती करून अनुच्छेद ३१ बी अंतर्भूत केले गेले.१९७३ पर्यंत या परिशिष्टात समाविष्ट असलेल्या कायद्यांना पूर्ण संरक्षण होते. मात्र, त्यावर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने केशवानंद भारती प्रकरणात संसद राज्यघटनेचा मूळ ढाचा बदलू शकत नाही, असा निकाल दिला.