शहरं
Join us  
Trending Stories
1
पहलगाम हल्ला: पाकिस्तानबद्दल आता भूमिका काय? अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने थेट उत्तर देणं टाळलं
2
OLA चे ७५ शोरूम बंद, अजून १२१ बंद करण्याच्या सूचना; RTO ची धडक कारवाई, कारण काय?
3
घर-कार खरेदी करणं झालं स्वस्त; २ मोठ्या सरकारी बँकांनी व्याजदर केले कमी, तुम्हीही आहात का ग्राहक?
4
सीमेपलीकडील सूत्रधार अन् दहशतवाद्यांचे दोन गुप्त संवाद गुप्तचर यंत्रणांनी पकडले
5
पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यातील पीडितांसाठी NSE चा पुढाकार, १ कोटींची मदत करणार
6
LoCवर संघर्षाचा भडका! पाकिस्तानी सैन्याकडून रात्रभर गोळीबार, भारतीय लष्कराकडून चोख प्रत्युत्तर
7
पुण्यातील बंडगार्डन, कोंढवा, लष्कर आणि कोरेगाव पार्क परिसरात १११ 'पाकिस्तानी' वास्तव्यास
8
सज्ज राहा...सीमेवर पाकसोबत संपूर्ण युद्ध नव्हे, तर कारगिलसारखे लहान युद्ध होऊ शकते
9
Today Horoscope: आज आर्थिक लाभ होतील, मैत्रिणी भेटतील; तुमची राशी काय सांगतेय?
10
उरलेसुरले अस्तित्वही पूर्णपणे उद्ध्वस्त करण्याची हीच ती वेळ; PM नरेंद्र मोदींचा निर्धार
11
भारत-पाक यांच्यात संघर्ष वाढणार; सिंधू जल अन् सिमला करार स्थगित केल्याने काय होईल?
12
एक घाव अन् दोन तुकडेच! भारताला फक्त प्रतिकारात्मक नव्हे, तर प्रतिबंधात्मक पावले उचलावी लागतील
13
आम्ही कायम तुमच्यासोबत... दहशत झुगारून काश्मिरात देशभरातून पर्यटकांचा ओघ कायम! 
14
आम्ही कपाळाच्या टिकल्या काढल्या, तरी मारले...; गनबोटे यांच्या पत्नी संगीता यांची आपबीती
15
‘राग’ येऊ द्या, पण आपल्याच पायावर कुऱ्हाड मारू नका; पर्यटनस्थळी जागता पाहारा का नाही?
16
तोल गेला, आईच्या हातातून निसटले बाळ; २१ व्या मजल्यावरून पडून बाळाचा मृत्यू
17
Pahalgam Attack: ‘मिनी स्वित्झर्लंड’ला इतकी मोठी गर्दी असताना एकही लष्करी जवान नव्हता
18
महाराष्ट्राची भाग्यरेषा उजळणार, ‘समृद्धी’चा अंतिम टप्पा लोकार्पणाच्या उंबरठ्यावर
19
‘आई’वर कुरघोडी करू पाहणाऱ्या ‘मावशी’चा राग; हिंदी सक्तीचा परस्पर GR काढला कुणी?
20
श्रीनगर येथे DCM एकनाथ शिंदे सक्रीय, १८४ जणांना सुखरूप पाठवले; जखमींची केली विचारपूस

२ हजारांची नोट बदलताना ओखळपत्र का नको? RBI-SBI विरोधात दिल्ली हायकोर्टात याचिका

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 22, 2023 14:12 IST

Withdrawal of 2000 Rupee Note: २ हजार रुपयांची नोट चलनातून मागे घेतल्यानंतर आता दिल्ली हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

Withdrawal of 2000 Rupee Note: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने २ हजार रुपयांची नोट चलनातून मागे घेत असल्याचा निर्णय जाहीर केला. पंतप्रधान मोदी यांनी नोटबंदी घोषित केल्यानंतर ५०० आणि एक हजार रुपयांच्या जुन्या नोटा बंद करून नवीन २ हजार रुपयांची नोट चलनात आणण्यात आली होती. यानंतर आता २ हजार रुपयांची नोट चलनातून मागे घेतली जात आहे. २ हजारांच्या नोटा बँकेत भरण्यासाठी किंवा बदलून घेण्यासाठी देशवासीयांना ३० सप्टेंबर २०२३ पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. मात्र, यासंदर्भात आता दिल्ली उच्च न्यायलयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. 

रिझर्व्ह बँकेने निर्णय जाहीर केल्यानंतर २ हजार रुपयांच्या नोटा बदलून घेण्यासाठी कोणत्या ओखळपत्राची गरज नाही, असे स्टेट बँकेने जाहीर केले होते. मात्र, या निर्णयाविरोधात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि स्टेट बँक ऑफ इंडियाविरोधात दिल्लीउच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. भाजप नेते आणि वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. 

काळा पैसा बाळगणाऱ्यांची ओळख पटेल

२ हजार रुपयांच्या नोटा संबंधित खात्यांमध्ये जमा करण्यात याव्यात. तसेच अन्य कोणत्याही खात्यात जमा करण्यावर निर्बंध घालण्यात यावेत. अशाने काळा पैसा बाळगणाऱ्यांची ओळख पटू शकेल. याशिवाय कोणी उपन्नापेक्षा अधिक संपत्ती बाळगली आहे, याचाही शोध घेता येऊ शकेल. तसे निर्देश उच्च न्यायालयाने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि स्टेट बँक ऑफ इंडियाला द्यावेत, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. या उपायामुळे भ्रष्टाचार, बेनामी व्यवहारांवर प्रतिबंध करण्यास मदत होईल. देशातील सामान्य नागरिकांचे मूलभूत अधिकार सुरक्षित ठेवून केंद्र सरकारला काळा पैसा आणि उत्पन्नापेक्षा अधिक संपत्ती बाळगणाऱ्यांविरोधात योग्य पावले उचलण्यात मदत होऊ शकेल, असेही या याचिकेत म्हटले आहे. 

दरम्यान, नोट बदलण्यासाठी कोणत्याही ओळखपत्राची गरज नाही. कोणताही अर्ज भरावा लागणार नाही. कोणत्याही प्रकारचे शुल्क द्यावे लागणार नाही. एका वेळी जास्तीत जास्त १० नोटा बदलता येतील. बँक खात्यात नोट जमा करण्यासाठी निर्बंध नाहीत. खात्यात रक्कम जमा करण्यासाठी इतर वेळी लागू असलेल्या नियमांचे पालन करावे लागणार, अशा निर्देशांचे परिपत्रत स्टेट बँकेकडून काढण्यात आले होते.  

टॅग्स :Reserve Bank of Indiaभारतीय रिझर्व्ह बँकState Bank of Indiaस्टेट बँक आॅफ इंडियाState Bank of Indiaस्टेट बँक आॅफ इंडियाState Bank of Indiaस्टेट बॅक ऑफ इंडियाSBIएसबीआयdelhiदिल्लीHigh Courtउच्च न्यायालय