High Court Decision On 2006 Mumbai Train Blasts Case: मुंबईला हादरवून टाकणाऱ्या ११ जुलै २००६ च्या साखळी बॉम्बस्फोटातील १२ दोषींची मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालायने दिलेल्या निर्णयामुळे राज्य सरकारला दणका बसला आहे. या प्रकरणी ७ जणांना जन्मठेप, तर ५ जणांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. १९ वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर दोषींची निर्दोष मुक्तता झाली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे खळबळ उडाली असून, यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. एमआयएमचे नेते असदुद्दीन ओवेसी यांनी एक्सवर एक पोस्ट करत स्पष्ट शब्दांत भाष्य केले.
असदुद्दीन ओवेसी यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, निष्पाप लोकांना तुरुंगात पाठवले जाते. परंतु, अनेक वर्षांनंतर ते तुरुंगातून बाहेर येतात, तेव्हा त्यांचे जीवन पुन्हा सामान्यपणे सुरू होण्याची शक्यता धूसरच असते. गेल्या १७ वर्षांपासून हे आरोपी तुरुंगातच आहेत. ते एकही दिवस बाहेर पडलेले नाहीत. त्यांच्या आयुष्यातील बरीच वर्षे तुरुंगातच गेली. अशा प्रकरणांमध्ये जिथे सार्वजनिक आक्रोश असतो, तिथे पोलिसांचा दृष्टिकोन नेहमीच प्रथमतः आरोपी हे दोषी असल्याचे गृहीत धरण्याचाच असतो. अशा प्रकरणांमध्ये पोलीस अधिकारी पत्रकार परिषदा घेतात. त्यानंतर ज्या पद्धतीने प्रसारमाध्यमे अशा प्रकरणाचे वृत्तांकन करतात, त्यावरून एखादी व्यक्ती ही निश्चितच दोषीच वाटू लागते. अशा अनेक दहशतवादी प्रकरणांमध्ये तपास यंत्रणांनी आम्हाला वाईटरित्या निराश केले आहे, असे ओवेसी यांनी म्हटले आहे.
मोहम्मद माजिदच्या पत्नीचे आपल्या पतीशी शेवटचे संभाषण होऊ शकले नाही
दोषी ठरवण्यात आलेल्या १२ जणांपैकी अनेकांनी आपल्या जवळच्या माणसांना गमावले आहे. फैसल आणि मुजम्मिल या दोन सख्ख्या भावांना जन्मठेपेची शिक्षा झाली. ही बातमी ऐकून त्यांच्या वडिलांना हृदयविकाराचा झटका आला आणि त्यातच त्यांचा मृत्यू झाला. २०२३ ममध्ये त्याच्या आईचाही मृत्यू झाला. मोहम्मद माजिदच्या पत्नीचे आपल्या पतीशी शेवटचे संभाषण होऊ शकले नाही. २००६ मध्ये महाराष्ट्रात ज्या कोणत्या पक्षांची सत्ता होती, ते आरोपींनी केलेल्या छळाच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करण्यास जबाबदार आहेत, हे लक्षात ठेवावे. अर्थात सायंकाळी ६ आणि रात्री ९ वाजताच्या तथाकथित राष्ट्रवाद्यांनी या आरोपींबाबत निकाल दिला, असे ओवेसी यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, ज्या १२ मुस्लिम पुरूषांना १८ वर्षे अशा गुन्ह्यासाठी तुरुंगात डांबण्यात आले होते, जो त्यांनी केला नव्हता. त्यांच्या आयुष्यातली चांगली वर्ष निघून गेली. १८० कुटुंबे ज्यांनी त्यांचे प्रियजन गमावले, जे अनेक जण जखमी झाले, त्यांच्यासाठी काही केलेले नाही. या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या महाराष्ट्र एटीएसच्या अधिकाऱ्यांवर सरकार कारवाई करेल का, असा सवाल ओवेसी यांनी केला आहे.