नवी दिल्ली : दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरणातील कथित घोटाळ्याशी संबंधित भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात सीबीआयने दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांना अटक केली आहे. याप्रकरणी आता अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. अरविंद केजरीवाल यांनी सीबीआयच्या अटकेला आणि रिमांडला आव्हान दिले आहे. सध्या अरविंद केजरीवाल हे न्यायालयीन कोठडीत आहेत.
अरविंद केजरीवाल यांची तीन दिवसांची कोठडी शनिवारी संपली. यानंतर दिल्ली न्यायालयाने त्यांना १२ जुलैपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली. न्यायालयाने म्हटले होते की, उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणात त्यांचे नाव 'मुख्य सूत्रधार' म्हणून पुढे आले आहे. तर अरविंद केजरीवाल यांनी तपासात सहकार्य केले नाही आणि टाळाटाळ करणारी उत्तरे दिली, असा दावा करत सीबीआयने १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी मागितली होती. तसेच, अरविंद केजरीवाल साक्षीदारांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करू शकतात, असे सीबीआयने म्हटले होते.
दरम्यान, २९ जून रोजी विशेष न्यायाधीश सुनैना शर्मा यांनी अरविंद केजरीवाल यांना न्यायालयीन कोठडीत पाठवले. यावेळी आरोपीच्या विरुद्ध कटामध्ये उत्पादन शुल्क धोरण तयार करण्यात आणि अंमलबजावणी करण्यात गुंतलेल्या मोठ्या संख्येत लोकांचा समावेश आहे. अवैधरीत्या कमावलेल्या पैशाच्या वापरात सूत्रधार म्हणून काम करणाऱ्या व्यक्तींचाही समावेश आहे, हे लक्षात घेता, आरोपीची कोठडीत रवानगी करण्यासाठी पुरेशी कारणे आहेत, तपास अद्याप प्रगतिपथावर आहे आणि तपासादरम्यान आणखी काही साहित्य गोळा केले जाण्याची शक्यता असलेल्या आरोपीची कोठडीत चौकशी करावी लागेल, असे विशेष न्यायाधीश सुनेना शर्मा म्हणाल्या.
१०० कोटींची लाच घेतल्याचा आरोपअरविंद केजरीवाल आणि अन्य काही आप नेत्यांवर मद्य धोरण बनवण्याच्या बदल्यात व्यापारी आणि राजकारण्यांच्या एका गटाकडून १०० कोटी रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप आहे. दिल्लीच्या उपराज्यपालांनी मद्य परवाने देण्याच्या कथित अनियमिततेच्या चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर लगेचच मद्य धोरण रद्द करण्यात आले होते.