दिल्ली मद्य घोटाळा प्रकरणी मुख्यमत्री अरविंद केजरीवाल यांना उच्च न्यायालयाकडून मोठा झटका बसला आहे. मद्य घोटाळ्यातील मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात झालेल्या अटकेविरोधातील अरविंद केजरीवाल यांची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. महत्वाचे म्हणजे, उच्च न्यायालयाने निर्णय देताना अनेक बाबींवर भाष्य केले आहे. अटकेनंतर अरविंद केजरीवालांची ईडी रिमांड अवैध ठरवली जाऊ शकत नाही. तसेच, ईडीकडून अरविंद केजरीवालांची अटक कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन नाही, असेन उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
केजरीवालांकडे आहे हे दोन पर्याय - उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्याकडे दोन पर्याय उरतात. पहिला पर्याय म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयात जाणे आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणे. यानंतर, सर्वोच्च न्यायालय यावर सुनावणी करू शकते. तसेच दुसरा पर्याय म्हणजे, ते कनिष्ठ न्यायालयात जामिनासाठी जाऊ शकतात. यामुळे, आता केजरीवालांची टीम काय विचार करते, हे बघावे लागेल. कारण दिल्ली उच्च न्यायालयाने जमीन देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. मात्र यातच, आपण सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहोत, असे आप नेते सौरभ भारद्वाज यांनी म्हटले आहे.
काय म्हणालं न्यायालय - न्या. स्वर्ण कांता शर्मा यांनी निर्णय सुनावताना म्हटलं की, हे प्रकरण केंद्र सरकार आणि केजरीवाल यांच्यातील नाही तर ईडी आणि केजरीवाल यांच्यात आहे. मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी तपास यंत्रणांनी त्यांना अटक केली. ईडीकडे असणारे पुरावे पाहता ही अटक वैध आहे. कुणालाही विशेषाधिकार देऊ शकत नाही. तपासातील चौकशीपासून मुख्यमंत्री म्हणून कुठलीही सवलत दिली जाऊ शकत नाही. न्यायाधीश कायद्याने बांधलेले आहेत. राजकारणाशी नाही असंही कोर्टाने स्पष्ट केले.
केजरीवालांच्या अटकेचा आज 20 वा दिवस -दरम्यान, निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवून केजरीवालांना अटक करण्यात आली असं याचिकाकर्त्यांनी म्हटलं, त्यावरही न्यायालयाने फटकारले आहे. निवडणुका असल्यामुळे अटकेला आव्हान दिले जाऊ शकत नाही. अटकेची वेळ तपास यंत्रणा ठरवतात असे न्यायालयाने सांगितले. ईडीने 21 मार्च रोजी अरविंद केजरीवाल यांना अटक केली. त्यांच्यावर मनी लॉन्ड्रिंगचा आरोप आहे. केजरीवालांच्या अटकेचा आज 20 वा दिवस आहे.