ठळक मुद्दे जेटली अर्थमंत्रिपदी असतानाच्या कार्यकाळात 6 मोठे निर्णय घेण्यात आले जनधन योजना यशस्वी करण्यासाठी अरुण जेटलींनी अमूल्य योगदान दिलं होतं. जीएसटीची अंमलबजावणी करण्याची हिंमत जेटलींनी दाखवली. आज देशात जीएसटी ही करप्रणाली अस्तित्वात आहे.
नवी दिल्लीः भाजपाचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी अर्थमंत्री अरुण जेटलींचं निधन झालं आहे. AIIMS रुग्णालयात 24 ऑगस्टच्या दुपारी 12.07 वाजताच्या दरम्यान जेटलींची प्राणज्योत मालवली. जेटली नेहमीच मोदी सरकारमध्ये चांगल्या योजना राबवणाऱ्या व्यक्तिमत्त्वाच्या स्वरूपात लक्षात राहतील. मोदी सरकार 1च्या कार्यकाळातही अनेक महत्त्वाकांक्षी योजना राबवण्यासाठी जेटलींनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले होते.या निर्णयांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करण्यासाठी जेटलींनी अतोनात कष्ट घेतले होते. त्यासाठी जेटलींनी रणनीतीही आखली होती. विशेष म्हणजे अरुण जेटली हे मोदींच्या सर्वात जवळचे आणि विश्वासू मित्र होते. नोटाबंदी आणि जीएसटी सारख्या निर्णयांसाठी जेटलींना कायमच लक्षात ठेवलं जाईल. अशा पद्धतीचे निर्णय घेण्याची हिंमत या आधीच्या कोणत्याही सरकारनं दाखवलेली नव्हती. जेटली अर्थमंत्रिपदी असतानाच्या कार्यकाळात 6 मोठे निर्णय घेण्यात आले, त्यांचा थेट प्रभाव सामान्य जनतेवर पडला आहे.
- नोटाबंदीः पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी नोटाबंदीची घोषणा करत 1000 आणि 500च्या नोटा चलनातून बाद केल्या होत्या. जेणेकरून काळा पैशाला लगाम घालता येईल. मोदींच्या या निर्णयाला केंद्रीय रिझर्व्ह बँकेनं अवघ्या 4 तासांत मंजुरी दिली. या निर्णयाची पूर्ण रणनीती गोपनीय पद्धतीनं आखण्यात आली होती. ज्यात अर्थमंत्री अरुण जेटलींची मुख्य भूमिका होती.
- जनधन योजनाः जनधन योजनेंतर्गत आज देशभरात 35.39 कोटींहून अधिक लोकांनी बँक खाती उघडली आहेत. जनधन योजनेच्या माध्यमातून सामान्य व्यक्तीला पैसे वाचवण्यासाठी प्रेरित करण्यात आले आहे. मोदी सरकारनं 2014मध्ये जनधन योजनेची सुरुवात केली. ही योजना यशस्वी करण्यासाठी अरुण जेटलींनी अमूल्य योगदान दिलं होतं. जेटलींच्या यशस्वी रणनीतीमुळे ही योजना यशस्वी झाल्याची चर्चा आहे.
- जीएसटी: जीएसटी(वस्तू आणि सेवा कर)चा अर्थ एक राष्ट्र, एक टॅक्स असा आहे. परंतु जीएसटी राबवण्याचा निर्णय घेणं सोपं नव्हतं. गेल्या अनेक सरकारांनी फक्त यावर चर्चाच केली होती. परंतु जीएसटीची अंमलबजावणी करण्याची हिंमत जेटलींनी दाखवली. आज देशात जीएसटी ही करप्रणाली अस्तित्वात असून, ती योग्य मार्गानं सुरू आहे. या जीएसटी करप्रणालीचं श्रेयही अरुण जेटलींनाच दिलं जातं. या नव्या कर प्रणालीमुळे वेगवेगळ्या वस्तूंना वेगवेगळा कर द्यावा लागत नाही. यापूर्वी 1991मध्ये अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी उदारीकरणाचा मोठा निर्णय घेण्यात आला होता. जीएसटी ही आर्थिक क्षेत्रातल्या सुधारणांपैकी एक महत्त्वाचं पाऊल आहे. जी करप्रणाली अस्तित्वात आणण्यासाठी जेटलींना कायमच स्मरणात ठेवलं जाईल.
- आयुष्यमान भारत- आयुष्यमान भारत ही मोदी सरकारची यशस्वी योजना असल्याचं सांगितलं जातं. आयुष्यमान भारत योजनेला आरोग्य योजनेच्या नावानंही संबोधलं जातं. अरुण जेटलींनी 2018-19मध्ये बजेट सादर करताना या योजनेची घोषणा केली होती. ही योजना 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपासाठी फायदेशीर ठरली आहे. आयुष्यमान भारत योजनेंतर्गत येणाऱ्या कुटुंबीयांना 5 लाख रुपयांपर्यंतचा आरोग्य विमा पुरवला जातो. केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार, देशातल्या 10 कोटी कुटुंबीयांपैकी 50 कोटी कुटुंबीयांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. ही योजना प्रत्यक्षात उतरण्यासाठी जेटलींनी मोलाची भूमिका बजावली होती.
- मुद्रा योजना: मुद्रा योजना ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेच्या सुरुवातीपासून तिला यशस्वी बनवण्यासाठी केंद्रीय अर्थ मंत्रालयानं विशेष योगदान दिलं होतं. मोदी सरकारच्या कार्यकाळात एप्रिल 2015मध्ये या योजनेची सुरुवात झाली होती. जेटलींनी ही योजना लोकांमध्ये पोहोचवण्याचं काम केलं होतं. या योजनेचा महिलांना सर्वाधिक फायदा झाला आहे. जवळपास 73 टक्के उद्योजक महिलांना या योजनेंतर्गत कर्ज मिळालं आहे. लोकांना स्वयंरोजगारासाठी प्रेरित करण्याचा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. देशातल्या बऱ्याच बँकांतून मुद्रा योजनेतून कर्ज मिळते.
- सुकन्या समृद्धी योजना: अरुण जेटलींनी 2018-19चं बजेट सादर करताना 2015मध्ये सुरू केलेली सुकन्या समृद्धी योजना फायदेशीर ठरल्याचं सांगितलं होतं. जन्मापासून ते 10 वर्षं वयोगटातील मुलींची खाती या योजनेंतर्गत उघडता येते. दाम्पत्याला दोन मुलींपर्यंत या योजनेत भाग घेता येऊ शकते. कमीत कमी 250 रुपये व अधिकाधिक दीड लक्ष रुपये एका वित्तीय वर्षात मुलीच्या खात्यामध्ये जमा करता येऊ शकते. खातेधारकाची किंवा मुलीचे वय 18 वर्षे पूर्ण झाल्यावर शिक्षण किंवा विवाहप्रसंगी खर्चाची पूर्तता पूर्ण करण्यासाठी पूर्ण रकमेपैकी 50 टक्के रक्कम काढता येते. 21 वर्षे वय पूर्ण झाल्यावर खाते परिपक्व झाले असे नमूद आहे. मुलीच्या पालकांना या खात्यात एका आर्थिक वर्षात कमाल दीड लाख रुपयांपर्यंतची गुंतवणूक करता येते. मुलगी 10 वर्षांची होईपर्यंत तिच्या पालकांना या खात्यातील व्यवहार करता येतील, तर मुलगी 10 वर्षांची झाल्यानंतर तिला खात्याचे व्यवहार करण्यास पात्र समजले जाते. या खात्याला 21 वर्षांची मुदत आहे. ही योजना यशस्वी होण्यासाठी जेटलींनी अथक प्रयत्न केले होते.