नवी दिल्ली : पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्याला प्रत्युत्तर देताना त्याची पद्धत, लक्ष्य व वेळ निवडण्याचे सशस्त्र दलांना संपूर्ण स्वातंत्र्य आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले. त्यांनी मंगळवारी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल, तिन्ही संरक्षण दलांचे प्रमुख यांच्यासमवेत बैठक घेतली. दहशतवादाविरुद्ध निर्णायक लढा देण्याच्या निर्धाराचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जनरल अनिल चौहानही बैठकीला उपस्थित होते.
RSS सरसंघचालक मोहन भागवत यांची पंतप्रधान मोदींशी महत्त्वाची भेट; सुमारे दीड तास चर्चा - रिपोर्ट्स
मोदी म्हणाले, ‘सशस्त्र दलांच्या क्षमतेवर देशवासीयांना पूर्ण विश्वास आहे. पहलगाम हल्ल्यात देशभरातील पर्यटकांचा मृत्यू झाला. या भीषण कृत्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी भारत विविध पर्यायांचा विचार करीत आहे.’ हल्ला करणाऱ्यांनी कल्पनाही केली नसेल इतकी कठोर शिक्षा भारत त्यांना देईल, असा इशारा पंतप्रधानांनी आधीच दिला आहे. पाकिस्तानचा या दहशतवाद्यांना पाठिंबा असून, त्याला धडा शिकविण्यासाठी भारताने कारवाई करावी, अशी मागणी देशभरातून होत आहे. पंतप्रधानां कठोर पवित्रा पाहता, भारताकडून पाकला चोख प्रत्युत्तर देण्यात येईल, अशी शक्यता आहे.
मोदी, शाह, राजनाथ यांच्यात चर्चा
तिन्ही संरक्षण दलांच्या प्रमुखांसोबत पंतप्रधान मोदी यांची बैठक तब्बल दीड तास चालली. या बैठकीनंतर लगेचच पंतप्रधान मोदी यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्याशी स्वतंत्र चर्चा केली.
‘पाकिस्तान हा धोकादायक देश’ : पाकिस्तानने दहशतवादी गटांना पाठिंबा दिल्याचे त्यांचे संरक्षणमंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी एका मुलाखतीत कबूल केले. पाकिस्तान धोकादायक देश आहे त्यांच्या वक्तव्यातून स्पष्ट झाले, असे भारताच्या संयुक्त राष्ट्रांतील कायमस्वरुपी प्रतिनिधी योजना पटेल यांनी सांगितले.
५० लाखांचे अर्थसाहाय्य, थेट वारसांना नोकरी
मुंबई : पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यातील मृतांच्या कुटुंबातील वारसांना ५० लाख रुपयांचे अर्थसाहाय्य देण्याची तसेच प्रत्येक कुटुंबातील एका थेट वारसास सरकारी नोकरी देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी केली. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या बाबत चर्चा करण्यात आली.
सर्व प्रकारे दहशतवादाचा विरोध आणि जे मरण पावले त्यांच्या परिवाराच्या पाठीशी राज्य सरकार ठाम उभे असल्याचा संदेश या माध्यमातून देण्याचा प्रयत्न असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. तसेच मृतांपैकी ज्यांच्या कुटुंबात रोजगाराचा प्रश्न आहे, त्यांच्या थेट वारसांना शासकीय नोकरी देण्याचा निर्णय त्यांनी आपल्या विशेषाधिकारात जाहीर केला.