चेन्नई : केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने कावेरी पाणी व्यवस्थापन प्राधिकरण आणि कावेरी पाणी नियामकीय समितीची स्थापना केली आहे. नऊ सदस्यांच्या या समितीत कर्नाटकचा एकही प्रतिनिधी नाही. कर्नाटककडून समितीवर नेमावयाच्या प्रतिनिधींची नावेच पाठविण्यात आली नाहीत.सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनुमतीनंतर तीन आठवड्यांपूर्वी सरकारने याची अधिसूचना काढली होती. समितीच्या स्थापनेत झालेल्या विलंबावरून तामिळनाडूकडून टीका करण्यात येत होती. केंद्रीय जल आयोगाचे चेअरमन एस. मसूद हुसैन यांना प्राधिकरणाचे चेअरमन करण्यात आले आहे. आयोगाच्या सिंचन व्यवस्थापन संस्थेचे मुख्य अभियंता नवीन कुमार प्राधिकरणाचे सदस्य आहेत. समितीचे चेअरमनपदही कुमार यांना दिले आहे. झालेल्या निर्णयानुसार समितीस तामिळनाडूला दरवर्षी १७७.२५ टीएमसी फूट पाणी सोडावे लागणार आहे. जलसंपदा मंत्रालयाने म्हटले की, समितीची पहिली बैठक जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात जल आयोगाच्या मुख्यालयात घेण्याचे नियोजन आम्ही करीत आहोत. समितीच्या स्थापनेला कर्नाटकचे मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनी विरोध केला होता. या मुद्द्यावर संसदेत चर्चा करून निर्णायक तोडगा काढायला हवा, असे त्यांचे मत होते.
कर्नाटकच्या प्रतिनिधींशिवाय कावेरी पाणी समिती जाहीर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 24, 2018 04:32 IST