राफेल डीलनंतर अनिल अंबानींना 1120 कोटींची करमाफी; फ्रेंच मीडियाच्या दाव्यानं खळबळ

राफेल डील आणि करमाफीची प्रक्रिया एकाच कालावधीत

नवी दिल्ली: काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी राफेल डीलवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना सतत लक्ष्य करत असताना या प्रकरणातील एक मोठी माहिती समोर आली आहे. फ्रेंच वृत्तपत्र ले माँडच्या दाव्यानुसार, राफेल करारानंतर फ्रान्सच्या अधिकाऱ्यांनी अनिल अंबानींच्याफ्रान्समधील टेलिकॉम कंपनीला 143.7 मिलियन युरोंची करमाफी दिली. हा वाद फेब्रुवारी ते ऑक्टोबर 2015 मध्ये संपुष्टात आला. याच कालावधीत भारत आणि फ्रान्समध्ये 36 राफेल विमानांच्या खरेदीसाठी करार सुरू होता. 'फेब्रुवारी ते ऑक्टोबर 2015 दरम्यान राफेल लढाऊ विमान खरेदीसाठी करार सुरू होता. त्यासाठी भारत आणि फ्रान्समध्ये बातचीत सुरू होती. त्याच काळात अनिल अंबानींच्या कंपनीचा 143.7 मिलियन युरोंचा (1120 कोटी रुपये) कर माफ करण्यात आला,' असं वृत्त ले माँडनं दिलं आहे. अनिल अंबानींची रिलायन्स डिफेन्स कंपनी राफेल करारातील ऑफसेट भागीदार आहे. पंतप्रधान मोदींनी एप्रिल 2015 मध्ये राफेल कराराची घोषणा केली. अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स अटलांटिक फ्लॅग फ्रान्स कंपनीची फ्रान्सच्या कर अधिकाऱ्यांकडून तपासणी सुरू होती, असा दावा ले माँडनं केला. 2007 ते 2010 या कालावधीतील 60 मिलियन युरोचं कर्ज भरण्याची सूचना कंपनीला करण्यात आली. यानंतर अनिल अंबानींच्या कंपनीनं 7.6 मिलियन युरो भरण्याची तयारी दर्शवली. मात्र फ्रान्सच्या अधिकाऱ्यांनी नकार दिला आणि आणखी एक चौकशी सुरू केली. यानंतर 2010 ते 2012 या कालावधीतील व्यवहारांची चौकशी करण्यात आली. यानंतर कंपनीला 91 मिलियन युरो इतका कर भरण्याच्या सूचना करण्यात आल्या. त्यामुळे अंबानींना एकूण 151 मिलियन युरोंचा कर भरायचा होता. मात्र राफेल कराराची घोषणा होताच फ्रान्सच्या कर अधिकाऱ्यांनी केवळ 7.3 मिलियन युरो स्वीकारले. राफेल करारानंतर अनिल अंबानींच्या कंपनीला कर माफी देण्यात आल्याच्या ले माँडच्या वृत्तावर रिलायन्स कम्युनिकेशन्सकडून प्रतिक्रिया देण्यात आली. हे प्रकरण 2008 मधलं असून कंपनीला कोणत्याही प्रकारे झुकतं माफ देण्यात आलेलं नाही, असं रिलायन्सनं एका निवेदनातून स्पष्ट केलं. 'रिलायन्स फ्लॅग अटलांटिक फ्रान्स ही रिलायन्स कम्युनिकेशन्सची उपकंपनी आहे. या कंपनीकडे फ्रान्समध्ये केबल नेटवर्क आणि टेलिकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चरची मालकी आहे. कर अधिकाऱ्यांकडून करण्यात आलेली मागणी चुकीची होती. हा वाद फ्रान्समधील कायद्याच्या चौकटीत राहून सोडवण्यात आला,' असं स्पष्टीकरण रिलायन्सकडून देण्यात आलं आहे. '2008 ते 2012 या कालाधीत फ्लॅग फ्रान्सला 20 कोटींचा (2.7 मिलियन युरो) तोटा झाला. त्याच कालावधीसाठी फ्रान्समधील कर विभागानं 1100 कोटींचा कर मागितला. त्यानंतर फ्रेंच कर तडजोड कायद्यानुसार हा वाद मिटवण्यात आला. यानुसार 56 कोटींची रक्कम तडजोड म्हणून देण्यात आली,' असं रिलायन्सनं निवेदनात म्हटलं आहे.