हैदराबाद : आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री वाय. एस. जगनमोहन रेड्डी यांच्या कंपन्यांमध्ये झालेल्या वादग्रस्त गुंतवणुकीच्या खटल्यांमध्ये सुनावणीच्या वेळेस वैयक्तिक हजेरीतून सूट मिळावी यासाठी त्यांनी केलेला अर्ज सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावला.
त्यांचे वडील वाय. एस. राजशेखर रेड्डी २००४ ते २००९ या काळात आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री असताना, त्यांची मेहेरनजर व्हावी या हेतूने काही जणांनी जगनमोहन यांच्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक केली होती, असा आरोप आहे.
आंध्र प्रदेशचा मुख्यमंत्री या नात्याने अनेक कामांमध्ये व्यग्र असल्याने या प्रकरणांच्या खटल्यातील सुनावणीला प्रत्येक वेळेस हजर राहणे शक्य नाही, असा जगनमोहन रेड्डी यांचा युक्तिवाद न्यायालयाने अमान्य केला. वैयक्तिक हजेरीतून सूट दिल्यास जगनमोहन रेड्डी यांना हवे ते करण्याची मुभा मिळेल. सत्ता, पैसा व बळाच्या जोरावर ते या खटल्यांतील साक्षीदारांवर प्रभावही टाकू शकतील, असे सीबीआयतर्फे न्यायालयात सांगण्यात आले.
गुंतवणुकीसंदर्भातील प्रकरणांमध्ये जगनमोहन रेड्डी यांना मे २०१२मध्ये अटक करण्यात आली होती. चंचलगुडा येथील तुरुंगात १५ महिने ठेवण्यात आल्यानंतर जगनमोहन यांची न्यायालयाने सप्टेंबर २०१३मध्ये जामिनावर सुटका केली. या खटल्यांतील साक्षीदारांवर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरीत्या प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करू नये, अशी ताकीद न्यायालयाने जगनमोहन यांना जामीन मंजूर करताना दिली होती.या खटल्यांच्या प्रत्येक सुनावणीला त्यांनी न्यायालयात उपस्थित राहायलाच हवे, असेही न्यायालयाने बजावले होते. या प्रकरणांमध्ये सीबीआयने ११ आरोपपत्रे दाखल केली असून, त्याला पुरवणी आरोपपत्रेही जोडली आहेत. वादग्रस्त पार्श्वभूमीयंदा एप्रिल महिन्यात झालेल्या आंध्र प्रदेश विधानसभा निवडणुकांत जगनमोहन रेड्डी यांनी चंद्राबाबू नायडू यांच्या तेलुगू देसम पक्षाचा पराभव करून सत्ता मिळविली होती. मात्र, जगनमोहन यांची आधीची राजकीय कारकीर्द अत्यंत वादग्रस्त असून, त्यामुळे त्यांच्या कारभाराकडे विरोधक नेहमीच संशयाने पाहत असतात.