ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 6 - सेबी आणि सहारा उद्योग समूह यांच्यात सुरू असलेल्या वादामध्ये आज सर्वोच्च न्यायालयाने सहारा समुहाला जबर दणका दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सहारा समुहाची पुण्यातील अॅम्बी व्हॅली जप्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच ज्या मालमत्तांवर कर्ज घेतलेले नाही, अशा मालमत्तांची यादी सादर करण्याची सूचना सहारा समुहाला न्यायालयाने केली आहे.
सहारा समुहाकडे थकीत असलेल्या 14 हजार 779 कोटी रुपयांप्रकरणी सुरू असलेल्या खटल्यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने वरील आदेश दिले. न्यायालयाने यावेळी सांगितले की, सहाराकडून जप्त करण्यात आलेल्या संपत्तीचा लिलाव करून तिचे सर्वसामान्यांमध्ये वाटप करण्यात येईल.
त्यामुळे सहाराचा अॅम्बी व्हॅली हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सहाराकडे असलेली थकीत रक्कम जमा होईपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताब्यात राहणार आहे. थकीत रक्कम जमा झाल्यानंतर ही मालमत्ता सहारा समूहाला परत करण्यात येईल. आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान सहारा समुहाने थकीत रक्कम 2019 पर्यंत जमा करू असे सांगितले. पण न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील पीठाने थकीत रकमेच्या वसुलीसाठी अॅम्बी व्हॅली प्रकल्पालाच जप्त करण्याचे आदेश दिले.
मात्र सहारा समुहाला दिलासा देणारी बाब म्हणजे, सहाराचे प्रमुख सुब्रतो रॉय आपल्या संपत्तींची यादी न्यायालयात सादर करेपर्यंत न्यायालयाबाहेर राहतील. आता न्यायालयात या प्रकरणी पुढील सुनावणी 27 फेब्रुवारीला होणार आहे. आज सुनावणीवेळी सेबीला 14 हजार कोटी देणे बाकी होते, त्यापैकी 11 हजार कोटी देण्यात आले आहेत, असे सहाराने न्यायालयात सांगितले.
Sahara case-SC asks Sahara to furnish a list of properties that were free frm litigation&mortgage so that it can be put into public auction.— ANI (@ANI_news) February 6, 2017
Sahara case: Supreme Court orders attachment of Aamby Valley properties near Lonavala; Next hearing on Feb 27.— ANI (@ANI_news) February 6, 2017
Sahara Case: Sahara admitted before SC that it had to pay Rs 14,000 cr as principal money to SEBI and that it had already paid Rs 11,000 cr.— ANI (@ANI_news) February 6, 2017