लोकमत न्यूज नेटवर्क, इम्फाळ : मैतेई समुदायासाठी एसटी दर्जाबाबत शिफारस पाठविण्याचे निर्देश देणारे आदेश राज्य सरकारने २७ मार्च रोजी काढले होते. त्या वादग्रस्त आदेशाविरुद्ध राज्यातील आदिवासी संघटनांना अपील दाखल करण्याची परवानगी मणिपूर उच्च न्यायालयाने दिली आहे.
न्यायमूर्ती अहंथेम बिमोल आणि न्यायमूर्ती गुणेश्वर शर्मा यांच्या खंडपीठाने आदिवासी संस्थांना या आदेशाविरुद्ध अपील करण्याची परवानगी दिली. यात न्यायालयाने म्हटले आहे की, त्यांना आक्षेप नोंदविण्याची संधी न दिल्यास याचा प्रतिकूल परिणाम होईल. मैतेई जमाती संघटनेच्या सदस्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने वादग्रस्त आदेश दिला होता.
राज्य सरकारला एसटी यादीत समाविष्ट करण्याच्या त्यांच्या याचिकेवर कारवाईचे निर्देश दिले होते. तत्कालीन प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती एम.व्ही. मुरलीधरन यांच्या आदेशावर आक्षेप घेण्यात आला. त्यानंतर मणिपूरमध्ये हिंसाचार उसळला होता.