नवी दिल्ली : विशिष्ट परिस्थितीत राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करण्याचे अधिकार लोकप्रतिनिधी कायद्यान्वये आम्हाला द्यावेत, अशी मागणी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने केंद्र सरकारकडे केली आहे. काही राजकीय पक्ष विविध गैरकृत्यांत सामील असल्याचे आढळून आल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा विचार आहे. त्या अनुषंगाने निवडणूक आयोगाने ही मागणी केली आहे.
यासंदर्भात केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सरकारला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, राजकीय पक्षांची नोंदणी करण्याचे अधिकार मिळाले आहेत. मात्र, ही नोंदणी रद्द करण्याचे अधिकार मात्र देण्यात आलेले नाहीत. केंद्रीय विधिमंडळ सचिवांची मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीवकुमार यांनी नुकतीच भेट घेतली. त्यावेळेस राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करण्याचे अधिकार आयोगाला मिळावेत, अशी आग्रही मागणी राजीवकुमार यांनी केली.
केंद्राने समतोल साधावा राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करण्याचे अधिकार केंद्रीय निवडणूक आयोगाला मिळाल्यास राजकीय पक्षांच्या हालचाली, त्यांच्या योजना, त्यांची विचारसरणी अधिक बारीक लक्ष ठेवणे आयोगाला शक्य होईल.
निष्क्रिय पक्षांना यादीतून वगळलेफारसे परिचित नसलेल्या १९८ पक्षांना केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आपल्या नोंदणी यादीतून अलीकडेच वगळले होते. हे पक्ष कोणतेही राजकीय काम करत नव्हते. अशा निष्क्रिय पक्षांवर ही कारवाई झाली आहे. काही पक्षांनी आपल्या आर्थिक व्यवहारांचे तपशीलही निवडणूक आयोगाला सादर केलेले नाहीत.