नवी दिल्ली - 2 जी स्पेक्ट्रम वाटप प्रकरणात सीबीआय न्यायालयाने गुरुवारी माजी दूरसंचार मंत्री ए.राजा आणि द्रमुक खासदार कणिमोळी यांच्यासह सर्व आरोपींची भ्रष्टाचार आणि आर्थिक अफरातफरीच्या आरोपातून निर्दोष मुक्तता केली. न्यायालयाचा हा निकाल सर्वांसाठीच धक्कादायक आहे. 1.76 लाख कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आलेल्या या प्रकरणातून सर्व आरोपींची निर्दोश सुटका कशी झाली असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. या पाच कारणांमुळे सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता झाली.
1) 2 जी स्पेक्ट्रमचे प्रथम येणा-याला प्रथम प्राधान्य या धोरणातंर्गत वाटप करण्यात आले. या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी निविदा मागवण्याच्या तारखेमध्ये राजा यांनी कुठलीही हेराफेरी केल्याचे सीबीआयला सिद्ध करता आले नाही.
2) घोटाळयातील आरोपी डीबी ग्रुपचे प्रवर्तक शाहीद बलवा आणि युनिटेक लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय चंद्रा यांना राजा पूर्वीपासून ओळखत असल्याचे सीबीआयला सिद्ध करता आले नाही.
3) या घोटाळयात लाभार्थी असलेल्या स्वान टेलिकॉम आणि युनिटेक ग्रुप कंपनी अपात्र आहेत याकडे आरोपीने दुर्लक्ष केल्याचे सीबीआयला सिद्ध करता आले नाही.
4) या संपूर्ण व्यवहारात डायनामिक्स बलवास ग्रुपकडून कलाइग्नार टीव्हीच्या खात्यात ट्रान्सफर झालेल्या 200 कोटी रुपयांचा राजांबरोबर संबंध असल्याचे सीबीआयला सिद्ध करता आले नाही.
5) सीबीआयच्या तपासात अनेक त्रुटी होत्या. त्याचा फायदा आरोपींच्या वकिलांनी उचलला. खटला सुरु झाल्यानंतर सरकारी पक्षाची बाजू कमकुवत होत गेली. सीबीआयने सादर केलेले साक्षी-पुरावे आणि आरोपींचा बचाव यांचे तब्बल १,८३५ परिच्छेदांमध्ये सविस्तर विश्लेषण करून विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश ओ. पी. सैनी यांनी निष्कर्ष काढला की, सरकार पक्ष आरोपीविरुद्ध आरोप सिद्ध करण्यास सबळ पुरावा न्यायालयापुढे आणू शकले नाही, हे मी नि:संदिग्धपणे जाहीर करतो.सीबीआयने सादर केलेले आरोपपत्रच सदोष तथ्यांवर आधारलेले आहे व त्यासाठी सरकारी फायलींमधील रेकॉर्डचा अर्धवट व सोयीचा आधार घेतला, असेही न्यायालयाने नमूद केले. न्यायालयाने म्हटले की, गोंधळ आणि संभ्रमाची स्थिती निर्माण होण्यास टेलिकॉम विभागाचे अधिकारी जबाबदार आहेत. त्यांनी बनविलेले नियम व मार्गदर्शिका एवढ्या क्लिष्ट आणि बोजड भाषेत आहेत की इतरांचे तर सोडाच, पण अधिकाºयांनाही त्यांचे आकलन झाल्याचे दिसत नाही. राजा, कणिमोळी, शाहीद बलवा व आसिफ बलवा यांच्यशिवाय नऊ कंपन्यांसह एकूण १९ आरोपींवर ईडीने मनी लाँड्रिंगचा खटला दाखल केला होता. हा आरोप ठेवण्याइतकाही पुरावा नाही, असे नमूद करत न्यायालयाने सर्वांना निर्दोष मुक्त केले.