शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'शरिया कोर्ट', 'कोर्ट ऑफ काजी'ला कायदेशीर मान्यता नाही; त्यांचे निर्देश बंधनकारक नाहीत: सर्वोच्च न्यायालय
2
मुलगी आयएएस अधिकारी झाली, आनंदोत्सवात वडिलांना ह्रदयविकाराचा झटका
3
युरोपात ब्लॅकआउट! फ्रान्स, स्पेनसह अनेक देशांमध्ये वीजपुरवठा खंडित; विमान, मेट्रोसेवा ठप्प
4
पहलगाम हल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये ट्रेकिंगवर बंदी; पर्यटकांसाठी सूचना जारी...
5
मुंबईकरांचे जगणेच कठीण व्हावे, असाच सत्ताधाऱ्यांचा विचार; बेस्ट दरवाढीवरून आदित्य ठाकरे संतापले
6
आयपॅडमुळे विमानात उडाला गोंधळ, आणीबाणीची परिस्थिती, करावं लागलं एमर्जन्सी लँडिंग, कारण काय? 
7
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारामैय्या भर सभेत पोलीस अधिकाऱ्यावर भडकले, मारण्यासाठी उगारला हात, त्यानंतर...  
8
दिल्ली बिहारपासून लांब आहे का? सर्वपक्षीय बैठकीला उपस्थित न राहिल्याने खरगेंचा PM मोदींवर निशाणा
9
यशस्वी जैस्वालकडे सर्वांचं लक्ष, गुजरातविरुद्ध मोलाचा पल्ला गाठणार
10
भाजपने अध्यक्षपदाची निवडणूक पुढे ढकलली; पहलगाम हल्ल्यामुळे घेतला निर्णय
11
ही खिंड आहे पाकिस्तानचं ‘चिकन नेक’, PoKमधील या एंट्री पॉईंटवर भारताने कब्जा केल्यास होईल जबर कोंडी, कारवायांना लागेल लगाम
12
'आता चर्चा नाही, पाकिस्तानशी अखेरची लढाई...', पहलगाम हल्ल्यावरुन फारुख अब्दुल्ला संतापले
13
पहलगाम हल्ल्याबाबत काँग्रेस नेत्यांच्या विधानांवर राहुल गांधी नाराज; मल्लिकार्जुन खरगे समज देणार
14
मुकेश अंबानी यांच्या एका शेअरने मार्केट फिरवलं; बाजाराची जोरदार उसळी; कुठे सर्वाधिक वाढ?
15
जसं त्याला कळलं, आम्ही हिंदू आहोत, त्याने...; लेफ्टिनंटच्या पत्नीचा पहिल्यांदाच खुलासा
16
पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी 'महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा दल' स्थापना; राज्य सरकारचा निर्णय
17
५०० रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक प्रीमियमवर २ लाख रुपयांचा विमा मिळवा, कोण घेऊ शकतो लाभ?
18
Bank of Baroda मध्ये जमा करा १,००,००० रुपये आणि मिळेल ₹१६,१२२ चा फिक्स्ड रिटर्न, पाहा डिटेल्स
19
सीमेवरील तणावादरम्यान भारताचं मोठं पाऊल, राफेल-एम विमानांसाठी फ्रान्ससोबत करार, अशी आहेत वैशिष्ट्ये
20
मोठा खुलासा! पहलगाममध्ये हल्ल्यावेळी लष्कराचा मोठा अधिकारी तिथेच होता; गेटकडे धावणाऱ्या लोकांना रोखले...

एअर इंडियाचे खासगीकरण ?

By admin | Updated: November 10, 2014 23:35 IST

काँग्रेसप्रणीत संपुआ सरकारचे हवाई धोरण मोडीत काढत केंद्र सरकारने आज, सोमवारी नव्या हवाई धोरणाचा मसुदा सादर केला़

नवी दिल्ली : काँग्रेसप्रणीत संपुआ सरकारचे हवाई धोरण मोडीत काढत केंद्र सरकारने आज, सोमवारी नव्या हवाई धोरणाचा मसुदा सादर केला़ सार्वजनिक क्षेत्रतील भारतीय विमानतळ प्राधिकरण(एएआय) आणि पवनहंस ही हेलिकॉप्टर कंपनी शेअर बाजारात सूचीबद्ध करण्याची शिफारस या नव्या मसुद्यात करण्यात आली आह़े सोबतच, मरणासन्न अवस्थेतील एअर इंडियाचा कारभार सुधारण्यासाठी सक्षम पावले उचलण्याचेही यात म्हटले आह़े एअर इंडियाचे शेअरही विक्रीस काढण्याचे संकेत यातून मिळत आहेत़
नागरी हवाई मंत्री अशोक गजपती राजू यांनी हा नवा मसुदा सादर करताना अंतर्गत हवाई संपर्क वाढविणो, सहा मेट्रो विमानतळांना आंतरराष्ट्रीय केंद्र बनविणो, सार्वजनिक खासगी भागीदारीतून विमातळांचा विकास, एअर कार्गो, विमान दुरुस्ती आणि देखरेख तसेच हेलिकॉप्टर वाहतुकीच्या कामांना प्रोत्साहन देऊन प्रवासी सुविधांमध्ये सुधारणा करणो आदी मुद्यांवर भर दिला आहे. 
भारतीय विमान कंपन्यांना विदेशी उड्डाणाची परवानगी देणा:या विद्यमान नियमांची समीक्षा केली जाईल, अशी माहितीही राजू यांनी दिली़ तूर्तास यासाठी किमान पाच वर्षार्पयत देशांतर्गत उड्डाण आणि विमान कंपनीच्या ताफ्यात 2क् विमाने असण्याची अट आह़े
या मसुद्यावर सर्वसंबंधित पक्षांचा सल्ला घेतला जाईल आणि यानंतर पुढील वर्षी जानेवारीर्पयत हा मसुदा लागू होणो अपेक्षित असल्याचे ते म्हणाल़े संपुआ सरकारच्या काळात सादर करण्यात आलेले हवाई धोरण पारदर्शक नसल्याचा आरोपही राजू यांनी केला. 
पारदर्शकता आणण्याच्यासाठी भारतीय विमानतळ प्राधिकरण(एएआय) तसेच पवनहंस हेलिकॉप्टर्स लिमिटेडला (पीएचएचएल) शेअर बाजारात आणण्याचा प्रस्ताव आहे, असे राजू म्हणाल़े तथापि एएआय आणि पीएचएचएलला कधी शेअरबाचारात सूचीबद्ध केले जाईल, याबाबत कुठलीही कालमर्यादा निश्चित केली गेलेली नाही़ सरकारची किती भागीदारी विकली जाईल, हेही अद्याप निश्चित नसल्याचे एका अधिका:याने सांगितल़े
पवनहंस, विमानतळ प्राधिकरणाची 
शेअर बाजारात नोंदणी
देशातील विमानतळांची देखभाल, नियंत्रण याकरिता स्थापन करण्यात आलेले विमानतळ प्राधीकरण (एअरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया - एएआय)आणि सरकारी हेलिकॉप्टर कंपनी पवनहंस या दोन्ही कंपन्यांची भागविक्री करत त्यांची शेअर बाजारात नोंदणी करण्याचे संकेतही राजू यांनी दिले.
विमानतळ प्राधीकरण ही ‘मिनीर’ श्रेणीतील सरकारी कंपनी असून, देशातील 125 विमानतळांचे व्यवस्थापन सांभाळते. यामध्ये 11 आंतरराष्ट्रीय विमानतळे, 81 देशांतर्गत विमानतळे,  आणि संरक्षण विभागाच्या अंतर्गत असलेल्या 25 विमानतळांचे व्यवस्थापन सांभाळते. 
तसेच हवाई वाहतूक नियंत्रणही याच कंपनीतर्फे हाताळले जाते. तर, हेलिकॉप्टर उद्योगातील पवनहंस कंपनीत केंद्र सरकारची हिस्सेदारी 51 टक्के असून ओएनजीसी या सरकारी तेल कंपनीची हिस्सेदारी 49 टक्के इतकी आहे. 
कंपनीच्या ताब्यात 47  हेलिकॉप्टर असून आशिया खंडातील सर्वात मोठी  हेलिकॉप्टर कंपनी म्हणून ओळख आहे.  (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
 
4एकेकाळी भारताच्या नागरी हवाई वाहतूक सेवेतील आघाडीची कंपनी असलेली एअर इंडिया आज मरणासन्न अवस्थेत असताना या कंपनीचे खासगीकरण करण्याचा प्रस्ताव आहे का, असे विचारले असता नागरी उड्डयन मंत्री अशोक गजपती राजू यांनी थेट उत्तर देणो टाळल़े
4काहींनी खासगीकरणाचा सल्ला दिला आह़े काहींनी एअर इंडियाला सार्वजनिक क्षेत्रचीच कंपनी म्हणून कायम ठेवणो हिताचे असल्याचे सुचवले आह़े पर्याय अनेक आहेत़ पण याबाबत सर्वसंमतीने निर्णय घेतला गेला पाहिजे, असे ते म्हणाल़े