नवी दिल्ली : इलेक्ट्रॉनिक्सनंतर आता भारत सरकारचा भर देशाला सेमीकंडक्टर हब बनविण्यावर आहे. विदेशी सेमीकंडक्टर कंपन्यांना देशात आकर्षित करण्यासाठी सरकारने १० अब्ज डॉलर्सच्या इन्सेटिव्हची घोषणा केली आहे. त्यामुळे आशिया आणि अमेरिकेत काम करणारे हजारो भारतीय अभियंते मायदेशी परततील आणि देशातील नवीन हाय-टेक क्रांतीमध्ये सहभागी होतील, अशी सरकारला आशा आहे.
सेमीकंडक्टर कंपन्यांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे सरकारने हा अंदाज वर्तविला आहे. आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, जगभरातील सेमी कंडक्टर कंपन्यांमध्ये उच्च पदांवर काम करणारे २० ते २५ टक्के हे भारतीय आहेत. त्यापैकी बरेच जण भारतात परततील, अशी आम्हाला आशा आहे.
काय आहेत आव्हाने? जगातील बहुतांश अभियंते हे भारतातून येतात पण त्यांना सेमी कंडक्टर बनवण्याचा अनुभव नाही. त्यामुळे कंपन्यांना जगभरातील अनेक प्रतिभावंतांना भारतात आणावे लागेल आणि येथेही प्रतिभावंत निर्माण करावे लागतील. अनुभवी प्रशिक्षित अभियंत्यांचा अभाव, भारतातील गुंतागुंतीची प्रशासकीय रचना आणि इलेक्ट्रॉनिक्स घटकांच्या आयातीवरील उच्च शुल्कामुळे तैवानच्या कंपन्या भारतात गुंतवणूक करण्यास टाळाटाळ करू शकतात. एक-दोन कंपन्या आल्याने सेमी कंडक्टर क्षेत्राला गती मिळणार ना. आयसी डिझाईन, चाचणी, पॅकेजिंग आणि साहित्य पुरवठा यासह संपूर्ण पुरवठा साखळी भारतात यावी लागेल, तरच या क्षेत्रात भारताला यश मिळेल.