हरीश गुप्ता
नवी दिल्ली : विरोधक गरिबांच्या भावनांशी खेळत आहेत आणि देश जातीच्या आधारावर विभाजित करीत आहेत, असा आरोप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेला असताना विविध राज्यांतून आता जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा जोर धरत आहे.
या सर्व गदारोळात काँग्रेस मात्र बिनधास्त आहे. या संधींचे सोने करण्यासाठी कॉंग्रेसने निवडणुकीची अधिसूचना जारी करण्यापूर्वी जोरदार प्रयत्न करावे, असे निर्देश नेत्यांना दिले आहे. २०२४च्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी इंडिया आघाडीच्या प्रचारासाठी ही योग्य वेळ आहे, असेही काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे.
कोणकोणत्या राज्यांमध्ये चर्चा शिगेला
नवीन पटनायक यांच्या नेतृत्वाखालील ओडिशा सरकारने जातनिहाय जनगणनेचे निष्कर्ष जाहीर करण्याची घोषणा केली आहे.
कर्नाटकमध्ये २०१३-२०१८ या कालावधीत सिद्धरामय्या यांच्या पहिल्या कार्यकाळात करण्यात आलेल्या जातनिहाय जनगणनेचा अहवाल जाहीर करण्याबाबत राज्य सरकारवर प्रचंड दबाव आहे.
मध्य प्रदेश काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ यांनी आमचा पक्ष सत्तेत आल्यास जातनिहाय जनगणना करणार आहे, असे स्पष्ट केले आहे. छत्तीसगढमध्येही ओबीसी व ईडब्ल्यूएस यांचे अशाच प्रकारचे सर्वेक्षण केले जात आहे.
महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाने राज्यात सामाजिक-आर्थिक व जातनिहाय जनगणनेची तयारी सुरू केली आहे. या संदर्भात विधानसभेने ठराव मंजूर केलेला आहे.
केरळ सरकारने आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गाच्या राज्य आयोगाला पुढारलेल्या जातींमधील आर्थिक मागासलेपणाचे सर्वेक्षण करण्यास सांगितले आहे.
तामिळनाडूमध्ये आरक्षण ६९ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. यात सर्वोच्च न्यायालयाने निर्धारित केलेल्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त ओबीसींचा समावेश आहे.
राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार नोकऱ्या आणि शिक्षणात ओबीसींना प्रतिनिधित्व हवे, असे म्हटले.
उत्तर प्रदेशात सत्ताधारी भाजप जातनिहाय जनगणनेबाबत गप्प असला, तरी भाजपच्या महत्त्वाच्या सहयोगी पक्षाच्या केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल यांनी मात्र त्यास पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे हा मुद्दा पुन्हा जाेर धरत आहे.
काँग्रेसनेही बोलावली बैठक, ओबीसींच्या मुद्द्यावर खल
नवी दिल्ली : काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी ९ ऑक्टोबर रोजी दिल्लीत काँग्रेस कार्यकारिणीची बैठक बोलावली आहे. ओबीसी व जातीनिहाय जनगणना हे बैठकीतील मुद्दे असतील, असे सूत्रांनी सांगितले.
पक्षाचे ज्येष्ठ नेते राहुल गांधी यांनी ओबीसींच्या भागीदारीचा मुद्दा लावून धरला आहे. पाच राज्यांतील निवडणुका तोंडावर आहेत. त्यात ओबीसींचा मुद्दा घेऊन पुढे जायचे की, रणनीतीमध्ये काही बदल करायचा आहे, याबाबत काँग्रेस कार्यकारिणीच्या बैठकीत मतैक्य केले जाईल. त्यासाठीच ही कार्यकारिणीची विशेष बैठक बोलावली आहे.