त्रिपुरातून १८ वर्षांनी अफ्सपा कायदा मागे

त्रिपुरातून सशस्त्र दल विशेषाधिकार कायदा (अफ्सपा) मागे घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

नवी दिल्ली : त्रिपुरातून सशस्त्र दल विशेषाधिकार कायदा (अफ्सपा) मागे घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्याच्या या निर्णयाचे स्वागत होत असतानाच काश्मिरातून अफस्पा मागे घेण्याची मागणी पुन्हा जोर धरू लागली आहे. दरम्यान, जम्मू-काश्मीरमध्ये लष्कराला काम करायचे असल्यास अफ्सपा गरजेचा असल्याचे सरकारने गुरूवारी स्पष्ट केले.तत्पुर्वी, त्रिपुरा सरकारने बुधवारी अफ्सपा मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. माओवाद्यांवर अंकुश लावण्याच्या इराद्याने गत १८ वर्षांपासून हा कायदा राज्यात लागू होता.जम्मू-काश्मीर वा अन्य कुठल्याही राज्यांत अंतर्गत सुरक्षेसाठी लष्कराला तैनात करायचे असेल तर सशस्त्र दल विशेषाधिकार कायदा गरजेचा आहे, असे संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर म्हणाले. ‘अफ्सपा’बाबत निर्णय घेण्याचे काम माझ्या मंत्रालयाचे नाही. हा कायदा एखाद्या विशिष्ट भागांत लागू असेल तिथे लष्कर सक्रिय राहील, ही सर्वसामान्य बाब आहे. हा कायदा नसेल तर विशिष्ट भागांतील अंतर्गत सुरक्षेसाठी लष्कर तैनात होऊ शकत नाही, असेही ते म्हणाले. अंतर्गत सुरक्षा हे लष्कराचे काम नाहीअंतर्गत सुरक्षा हे लष्कराचे काम नाही. मला हे स्पष्ट करू द्या. अंतर्गत सुरक्षा राखणे माझे काम नाही; मात्र मला ही जबाबदारी सोपविण्यात आली असेल तर यासाठी काही उपयुक्त शक्तींची मला गरज भासेल आणि ‘अफ्सपा’च्या माध्यमातून मला ही शक्ती वा अधिकार मिळतील, असेही पर्रीकर म्हणाले.