बाबरी विध्वंसाचा अडवाणींवर खटला

अयोध्येतील बाबरी मशिदीचा कारसेवकांनी ६ डिसेंबर १९९२ रोजी केलेल्या विध्वंसाच्या संदर्भात...

नवी दिल्ली : अयोध्येतील बाबरी मशिदीचा कारसेवकांनी ६ डिसेंबर १९९२ रोजी केलेल्या विध्वंसाच्या संदर्भात, लालकृष्ण अडवाणी आणि मुरली मनोहर जोशी या भाजपाच्या दोन ज्येष्ठतम नेत्यांसह संघ परिवाराशी संबंधित एकूण १३ नेत्यांविरुद्ध कट कारस्थान रचल्याचा आरोप ठेवून खटला चालविण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला.बाबरी मशीद ६ डिसेंबर १९९२ रोजी कारसेवकांनी जमीनदोस्त केली, त्या वेळी मुरली मनोहर जोशी भाजपाचे अध्यक्ष होते. भाजपाने सत्ताकांक्षेने हिंदुत्वाची घट्ट कास धरली होती. आज हिंदुत्वाला सोईस्करपणे बगल देऊन, भाजपा न भूतो असे बहुमत मिळून देशात सत्ता गाजवत असताना, या वाटचालीचा पाया ज्यांनी रचला, त्या अडवाणी व जोशी या दोन नेत्यांना वयाच्या अनुक्रमे ८९ व ८४ व्या वर्षी बाबरी खटल्याला सामोरे जावे लागणार आहे.लखनऊ येथील विशेष न्यायालयाने या आरोपींवरील भादंवि कलम १२०बी अन्वये कट कारस्थानाचा आरोप मे २००१ मध्ये काढून टाकला होता व अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने त्यावर नंतर शिक्कामोर्तब केले होते. याविरुद्ध सीबीआयने केलेले अपील मंजूर करून, न्या. पिनाकी चंद्र घोष आणि न्या. रोहिंग्टन फली नरिमन यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला.बाबरी मशिद पाडण्याच्या संदर्भात रायबरेली आणि लखनऊ येथे दोन स्वतंत्र खटले सुरु होते. यापैकी रायबरेलीचा खटला प्रत्यक्ष बाबरी पाडणाऱ्या अज्ञात कारसेवकांविरुद्धचा आहे तर लखनऊचा खटला या संदर्भात चिथावणीखोर वातावण तयार करणाऱ्या नेत्यांविरुद्धचा आहे. ही एकच घटनाश्रृंखला असल्याने दोन्ही खटले एकत्र करून लखनऊच्या विशेष न्यायालयात एकच एकत्रित खटला चालवावा, असाही आदेश खंडपीठाने दिला.हे प्रकरण २५ वर्षांपूर्वीचे जुने आहे व या ना त्या कारणाने हे खटले रेंगाळले आहेत याची दखल घेत न्यायालयाने असाही आदेश दिला की, या १३ आरोपींविरुद्ध कट कारस्थानासह अन्य गुन्ह्यांचे अतिरिक्त आरोप चार आठवड्यांत ठेवल्यानंतर लखनऊ न्यायालयाने रोजच्या रोज सुनावणी घेऊन दोन वर्षांत खटला संपवून निकाल द्यावा. सुनावणी करणाऱ्या न्यायाधीशाची या काळात बदली करण्यासही मज्जाव करण्यात आला. साक्षीसाठी ठेरलेल्या दिवसी सीबीआयने साक्षीदार हजर ठेवावेत, असेही निर्देश दिले.मात्र एकत्रितपणे चालणारा हा खटला पूर्णपणे नव्याने चालणार नाही. रायबरेली व लखनऊ न्यायालयात आधी ज्या टप्प्यापर्यंत कामकाज झाले होते तेथून पुढे काम सुरु करावे. नवे आरोपी व नवे आरोप यामुळे आधी साक्ष झालेल्या साक्षीदारांपैकी कोणाला परत बोलवायचे असेल तर बोलावता येईल, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.विशेष म्हणजे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या याच निकालाविरुद्ध मोहम्मद अस्लम ऊर्फ भुरे यांनी केलेले अपील व त्यानंतर केलेल्या फेरविचार व ‘क्युरेटिव्ह’ याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या होत्या. परंतु संपूर्ण न्याय व्हावा यासाठी राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४२ अन्वये असलेल्या विशेषाधिकाराचा वापर करून सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला. हा अधिकार खटले स्थलांतरित व एकत्र करण्यासाठी वापरता येणार नाही व तसे केल्याने अपिलाची एक संधी कमी होईल, यासह अडवाणी व इतर आरोपींनी घेतलेले सर्व आक्षेप अमान्य केले गेले. या प्रकरणातील खास तथ्ये लक्षात घेता आम्हाला असा आदेश देण्याचा केवळ अधिकारच नाही तर तसे करणे आमचे कर्तव्य आहे, असेही न्यायमूर्तींनी ठामपणे नमूद केले.तक्रार अमान्यहे गुन्हे घडून २५ वर्षे उलटून गेली आहेत. प्रामुख्याने सीबीआयने एकत्रित खटल्याचा नेटाने पाठपुरावा न केल्याने आरोपींवर योग्य प्रकारे अभियोग चालू शकलेला नाही. दोन्ही खटले एकत्र करण्यात राज्य सरकारने केलेली तांत्रिक चूक हेही याचे कारण आहे. ही चूक राज्य सरकारने सुधारली नाही. अशा परिस्थितीत अडवाणी व जोशी हे आरोपी त्यांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा येण्याची तक्रार करीत आहेत, पण त्यांची ही तक्रार कोणत्याही स्वरूपात कायद्याच्या चौकटीत बसत नाही. - न्या. पी. सी. घोष व न्या. आर. एफ. नरिमन, सर्वोच्च न्यायालययांच्यावर खटला, कल्याणसिंग तूर्त बाहेरया निकालानुसार लालकृष्ण अडवाणी, विनय कटियार, उमा भारती, साध्वी ऋतंबरा, मुरली मनोहर जोशी आणि विष्णू हरी दालमिया या सहा आरोपींवर कलम १२० बी अन्वये फौजदारी कटाचा आरोप नव्याने ठेवून कटला चालविला जाईल. याखेरीज चंपट लाल बन्सल, सतीश प्रधान, धर्मदास, महंत नृत्य गोपाल दास, महामंडलेश्वर जगदीश मुनी, राम विलास वेदांती, वैकुंठ लाल शर्मा उर्फ प्रेम आणि डॉ. सतीश चंद्र नागर या ७ आरोपींवर कटासह अन्य आरोप नव्याने ठेवून खटला चालेल. बाबरी विध्वंसाच्या वेळी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री असलेले कल्याण सिंग हेही आरोपी आहेत. मात्र, सध्या ते राजस्थानचे राज्यपाल असल्याने त्यांच्याविरुद्ध खटला चालविता येत नाही. ते राज्यपालपदावरून पायउतार होताच, त्यांच्याविरुद्धही वरीलप्रमाणे आरोप ठेवून खटला चालेल. १३ आरोपींविरुद्ध कट कारस्थानासह अन्य गुन्ह्यांचे अतिरिक्त आरोप ठेवल्यानंतर, रोज सुनावणी घेऊन दोन वर्षांत खटला संपवून निकाल द्यावा.