न्यायालयाच्या निर्णयाने प्रशासन निर्धास्त बाजू मांडणार : तिसर्‍या पर्वणीलाही पाणी सोडणार

नाशिक : सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या शाहीस्नानासाठी गंगापूर धरणातून पाणी सोडण्यास मज्जाव करणारी याचिकेची पुढील सुनावणी आठवडाभर लांबणीवर पडल्याने व तत्पूर्वीच कुंभमेळ्याचे अंतिम व तिसरे शाहीस्नान आटोपले जाणार असल्याने प्रशासन निर्धास्त झाले असून, याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाची दिशाभूल केल्याची बाब निदर्शनास आणून देण्याची तयारी चालविली आहे. गेल्या आठवड्यातच मुंबई उच्च न्यायालयात नाशिकच्या गंगापूर धरणातून सिंहस्थ कंुभमेळ्याच्या पर्वणीसाठी पाणी सोडण्यास हरकत घेणारी याचिका दाखल करण्यात आली. राज्यात सर्वत्र दुष्काळाचे सावट असून, धरणांमध्ये जेमतेम पाणीसाठा असल्याने अशा परिस्थितीत साधू-महंतांच्या स्नानासाठी पाणी सोडण्यास मज्जाव करण्यात यावे, अशी विनंती न्यायालयात करण्यात आली होती. न्यायालयाने त्यावर सोमवार (दि. १४) रोजी सुनावणी ठेवली असता, धरणातून पाणी सोडण्यास स्थगिती देण्यास न्यायालयाने नकार दिला, मात्र त्यावर शासनाचे म्हणणे ऐकून घेण्याचे व पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्याची सूचना करून पुढील सुनावणी २१ सप्टेंबर रोजी ठेवली. दरम्यान, नाशिकच्या कंुभमेळ्याच्या दोन पर्वण्या पार पडल्या असून, या काळात गंगापूर धरणात यापूर्वीच राखून ठेवण्यात आलेले पाणी स्नानासाठी सोडण्यात आले आहे. कुंभमेळ्याची तिसरी व अंतिम पर्वणी १८ सप्टेंबर रोजी असून, त्यासाठीदेखील पाणी राखून ठेवण्यात आले आहे. न्यायालयाच्या सुनावणीपर्यंत कुंभमेळ्याची तिसरी पर्वणी आटोपली जाणार आहे त्यामुळे प्रशासन निर्धास्त झाले आहे. चौकट===न्यायालयाची दिशाभूलसिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी महापालिकेने वाढीव पाण्याची मागणी केल्याने त्यांच्यासाठी राखीव ठेवलेल्या पाण्यातून ६०० दशलक्ष घनफूट पाणी पर्वणीसाठी राखून ठेवण्यात आलेले असले तरी, गेल्या दोन पर्वण्यांसाठी फक्त १९० दशलक्ष घनफूट पाणी सोडण्यात आले व तिसर्‍या पर्वणीलाही पाणी सोडण्यात येणार आहे. पर्वणीसाठी राखून ठेवलेल्या ६०० दशलक्ष घनफूट पाण्यापैकी फक्त ३०० दशलक्ष घनफूट पाण्याचा वापर सिंहस्थासाठी करण्यात येणार असून, उर्वरित पाणी धरणातच राहणार आहे. शिवाय स्नानासाठी सोडण्यात आलेले पाणी गोदापात्रातच असून, ते वाया गेलेले नाही. मात्र न्यायालयात याचिकाकर्त्यांनी ३०० दशलक्ष घनफूट पाण्याचा उल्लेख करून न्यायालयाची दिशाभूल केली आहे, ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात येईल. - दीपेंद्रसिंह कुशवाह, जिल्हाधिकारी