महापालिकेची आज तहकूब सभा प्रशासनाची तयारी: गुडेवारांकडून आरोपांचे खंडन

सोलापूर : महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्तचंद्रकांत गुडेवार यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करून निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत त्यांची चौकशी करण्याच्या विषयाला विरोधकांनी आक्षेप घेतल्याने तहकूब झालेली सभा शुक्रवार दि. २८ ऑगस्ट रोजी दुपारी साडेबारा वाजता होणार आहे. सदस्यांच्या आरोपांचे गुडेवार यांनी खंडन केले आहे. इकडे विरोधकांनी सत्ताधार्‍यांनी विषयासोबत सादर केलेल्या पुराव्याचा पंचनामा करण्यासाठी तयारी केली आहे.
तत्कालीन आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांच्याविरुद्ध सत्ताधारी सदस्यांनी विषय आणला आहे. त्यांनी केलेल्या सात कामात आक्षेप नोंदविले आहेत. या आक्षेपाचे गुडेवार यांनी खंडन केले आहे. आरोप: मिळकतीचा जी. आय. एस. प्रणालीद्वारे सर्वेक्षण करण्याचा ठेका फायबर टेक सिस्टीमला देताना ई-टेंडरिंगमध्ये त्यांनी खाडाखोड केली. गुडेवारांचे उत्तर: तीनवेळा प्रेझेंटेशन घेतले. कमी दर असलेल्याचा ठेका मंजूर केला. आरोप: शहराचा कॉम्प्रेसिव्ह मोबॅलिटी प्लॅन सविस्तर अहवाल करण्यासाठी सल्लागार समिती नियुक्तीकामी स्थायीची मंजुरी न घेता अधिकार स्वत: वापरला. उत्तर: वेळेत निर्णय न घेतल्याने सरकारच्या कंपनीला काम देण्याचा अधिकार आहे. आरोप: महात्मा गांधी प्राणिसंग्रहालयाची संरक्षक भिंत बांधण्याचा प्रस्ताव लेखा परीक्षकाकडे न पाठविता व टेंडर न काढता केले. उत्तर: कोट्यवधीची जागा पोलीस बंदोबस्ताद्वारे ताब्यात घेतली. अतिक्रमण होऊ नये म्हणून निर्णय घेतला. आरोप: बसच्या खरेदीला घाई व महागडा सर्व्हिस वॉरंटीच्या कराराचा प्रयत्न. उत्तर: विलंब झाल्याने लातूर, अमरावती, पनवेलचा प्रस्ताव नाकारला.आरोप: नगरोत्थान रस्त्याच्या कामाचे ठेकेदाराला ॲडव्हान्स दिले. उत्तर: १४ टक्के व्याज आकारल्याने फायदाच. सेवकांना गणवेशासाठी पगारातून १२५० कपात केली व जवळच्यास काम दिले. उत्तर: कर्मचारी संघटनेचे जानराव यांनी घेतला निर्णय. आरोप: घंटागाड्यांच्या खरेदीसाठी आणीबाणी होती काय. उत्तर: समीक्षाने काम बंद केल्याने खरेदीला उपमहापौर डोंगरे, हेमगड्डी खरेदीला गेले होते. आरोप: परिवहन व्यवस्थापक नियुक्तीच्या अधिकाराबाबत. उत्तर: खोबरे यांची नियुक्ती तात्पुरती आहे. गुडेवारांच्या या खुलाशामुळे सत्ताधार्‍यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.
इन्फो..
आजच्या सभेकडे लक्ष
सत्ताधार्‍यांनी हा विषय सभेत मांडल्यावर चर्चेवेळी अशोक निंबर्गी यांनी सभेला असा अधिकार आहे काय, हा मुद्दा उपस्थित केला. या विषयावर सत्ताधार्‍यांची दांडी उडाली व सभा तहकूब करण्याची नामुष्की घ्यावी लागली. प्रशासनाला कायदेशीर बाजू मांडण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याप्रमाणे प्रशासनाने सर्व तयारी केली आहे. त्यामुळे ही सभा आणखी वादळी होण्याची चिन्हे आहेत.