कर्नाटक सरकारने काल गुरुवारी केंद्रीय तपास यंत्रणांबाबत एक मोठा निर्णय घेतला. सीबीआय, ईडी या सारख्या केंद्रीय तपास यंत्रणा आता कर्नाटक सरकारच्या परवानगीशिवाय कर्नाटकात तपास करु शकणार नाहीत, राज्य मंत्रिमंडळाने याबाबत काल याआधीची अधिसूचना मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
काही दिवसापासून कर्नाटकात MUDA जमीन घोटाळ्याचे प्रकरण चर्चेत आहे, या दरम्यानच आता सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आता हा निर्णय म्हणजे राजकीय असल्याचा आरोपही सुरू आहे.
डझनभर वंदे भारत ट्रेन ठरतायत पांढरा हत्ती; निम्म्या जागाही भरताना मुश्कील, महाराष्ट्रातील एक...
देशात सीबीआयची स्थापना १९४१ मध्ये झाली. यावेळी SPE चे काम दुसऱ्या महायुद्धात भारताच्या युद्ध आणि पुरवठा विभागासोबत झालेल्या व्यवहारातील लाचखोरी आणि भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांची चौकशी करणे हे होते. युद्ध संपल्यानंतरही केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या लाचखोरी आणि भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या एजन्सीची गरज भासू लागली. त्यामुळे १९४६ मध्ये दिल्ली विशेष पोलीस आस्थापना कायदा लागू करण्यात आला. सीबीआयला प्रकरणांचा तपास करण्याचा अधिकार या कायद्यातून प्राप्त झाला आहे.
दिल्ली स्पेशल पोलिस एस्टॅब्लिशमेंट कायदा, १९४६ च्या कलम ६ नुसार, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरोला त्याच्या अधिकारक्षेत्रात तपास करण्यासाठी संबंधित राज्य सरकारांची संमती आवश्यक आहे. पण, सीबीआय फक्त केंद्रशासित प्रदेशांमध्येच स्वत:हून चौकशी करण्याचे अधिकार आहे, अनेक राज्य सरकारांनी सीबीआयला राज्यात तपास करण्यासाठी यापूर्वीच सर्वसाधारण संमती दिली आहे. कर्नाटकातही हीच स्थिती होती. मात्र आता राज्य सरकारने ही संमती मागे घेतली असून आता चौकशीपूर्वी परवानगी घ्यावी लागणार आहे.