नवी दिल्ली : आम आदमी पार्टीचे नेते अरविंद केजरीवाल यांनी १७ सप्टेंबरला दिल्लीच्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. यानंतर आता अरविंद केजरीवाल यांना सरकारी बंगला रिकामा करावा लागणार आहे. दरम्यान, आम आदमी पार्टीने केंद्र सरकारकडे अरविंद केजरीवाल यांच्यासाठी सरकारी निवासस्थानाची मागणी केली आहे. आम आदमी पार्टीचे नेते राघव चड्ढा यांनी निवडणूक आयोगाच्या नियमांचा हवाला दिला आहे.
राघव चड्ढा म्हणाले, विलंब न करता आम आदमी पार्टीचे संयोजक अरविंद केजरीवाल यांना सरकारी निवासस्थान मिळायला पाहिजे. आम आदमी पार्टीने केंद्र सरकारच्या नागरी विभागाला पत्र लिहून कायदेशीर अधिकारांची मागणी केली आहे. तसेच, अरविंद केजरीवाल लवकरच मुख्यमंत्री असताना मिळणाऱ्या सर्व सुविधा सोडणार असल्याचेही राघव चड्ढा यांनी सांगितले.
काही दिवसांत केंद्र सरकारने अरविंद केजरीवाल यांना त्यांच्या कायदेशीर हक्कांनुसार सरकारी निवासस्थान उपलब्ध करून द्यावे. अरविंद केजरीवाल दुसऱ्या निवासस्थानी जातील आणि सरकारी सुविधांचा त्याग करून जनतेच्या दरबारात जातील, असे राघव चड्ढा म्हणाले. तसेच, निवडणूक आयोगाच्या कायद्याचा हवाला देत राघव चढ्ढा म्हणाले, निवडणूक आयोगाच्या कायद्यानुसार कोणत्याही राष्ट्रीय पक्षाला २ सुविधा दिल्या जातात. यामध्ये एक म्हणजे राष्ट्रीय कार्यालय दिले जाते. तसेच, पक्षाच्या राष्ट्रीय समन्वयकालाही सरकारी निवासस्थान दिले जाते.
भाजपवर साधला निशाणा राघव चड्ढा म्हणाले, राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांना सरकारी निवासस्थान उपलब्ध करून देण्याची आमची केंद्र सरकारकडे मागणी आहे. तसेच भाजपवर हल्लाबोल करताना ते म्हणाले की, भाजपला अरविंद केजरीवाल यांना कोणत्याही किंमतीत विधानसभेपासून दूर ठेवायचे आहे आणि अरविंद केजरीवाल यांना त्यांच्या विधानसभेत राहायचे आहे, जिथे घर मिळणे सोपे काम नाही. नियमानुसार अरविंद केजरीवाल यांना घर मिळायला पाहिजे.