ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 2 - भारतात आधार कार्डांची नोंदणी व कार्ड तयार करणाऱ्या २५ हजार केंद्रांचे येत्या सप्टेंबर महिन्यापर्यंत सरकारी अथवा निमसरकारी कार्यालयांच्या आवारात स्थलांतर करण्याचा निर्णय युआयडीएआय या आधार कार्ड अधिकारणाने घेतला आहे. आधार कार्ड बनवण्यासाठी खाजगी कंपन्यांमार्फत चालवल्या जाणाऱ्या केंद्रांतर्फे अधिक पैशांची आकारणी केली जाते तसेच ही केंद्रे वेळेवर उघडी नसतात, अशा अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्यामुळे अधिकरणाला हा निर्णय घ्यावा लागला, अशी माहिती हाती आली आहे.युआयडीएआय चे विद्यमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय भूषण पांडेंनी २८ जून रोजी तमाम राज्य सरकारांच्या मुख्य सचिवांना रितसर पत्र पाठवून कळवले की आधार कार्ड नोंदणीची कोणती केंद्रे कोणत्या सरकारी कार्यालयांच्या आवारात स्थलांतरीत करायची, याचा निर्णय ३१ जुलै पूर्वी राज्य सरकारांनी घ्यायचा आहे. राष्ट्रीकृत बँका, ब्लॉक (बीडीओ)कार्यालये, तहसिलदार कार्यालये, अथवा राज्य सरकारच्या विविध प्रकारच्या वितरण कार्यालयात ही केंद्रे स्थलांतरीत करता येतील, असेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या २५ हजारांहून अधिक केंद्रांवर या निर्णयाचा नेमका कोणता परिणाम होईल, असे पांडेंना विचारले असता ते म्हणाले, ‘आधार कार्ड तयार करण्याच्या उद्योगात ज्या खाजगी कंपन्या सध्या सहभागी आहेत, त्यांना स्वत:चा उद्योग एकतर बंद करावा लागेल अथवा सरकारी कार्यालयांच्या आवारात स्थलांतरीत करावा लागेल’. खाजगी कंपन्यांची केंद्रे बंद झाली तर राज्य सरकारे स्वत:च सरकारी कार्यालयांच्या आवारात आधार कार्डांची नोंदणी केंद्रे सुरू करतील. त्यासाठी लागणाऱ्या आॅपरेटर्स व अन्य कर्मचाऱ्यांची भरतीही त्यांना करता येईल. तालुक्याच्या प्रत्येक ब्लॉकमधे किमान ३ केंद्रे सुरू व्हावीत, अशी आधार अधिकरणाची अपेक्षा आहे. याखेरीज गरजेनुसार अधिक केंद्रांची त्यात भर पडू शकेल.मोदी सरकारच्या कारकिर्दीत आधार कार्ड अनेक गोष्टींसाठी अनिवार्य झाले आहे. आजवर ११५ कोटी लोकांना आधार कार्ड वितरीत करण्यात आल्याचा अधिकरणाचा दावा असला तरी अनेक लोक आजही आधार कार्डापासून वंचित आहेत. सध्या पासपोर्ट बनवणे, आयकर विवरण पत्र भरणे, प्रॉव्हिडंड फंडाचा युनिव्हर्सल खाते क्रमांक बनवणे,पॅन कार्ड तयार करणे, विविध प्रकारचा विमा उतरवणे, नवे मोबाईल कनेक्शन मिळवणे, बँकेत खाते उघडणे, मतदार यादीतले नाव शोधून काढणे, अथवा समाविष्ट करणे, रेल्वे प्रवासासाठी कन्सेशन, पंतप्रधान उज्वला योजनेचे नवे गॅस कनेक्शन मिळवणे, रेशन कार्डावर सब्सिडीचे धान्य खरेदी करण्यासाठी, मनरेगा योजनेत रोजगारासाठी, युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस, रक्कम अदा करतांना भीम अ‍ॅपचा वापर करण्यासाठी, बँकेत जनधन खाते उघडण्यासाठी, गॅस सब्सिडीसह विविध सरकारी योजनांच्या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफरसाठी इत्यादी १९ मंत्रालयांच्या ९२ योजनांना आधार कार्ड अनिवार्य करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारच्या अन्य योजनांसाठी यापुढेही त्याचा वापर अनिवार्य करण्याचा सरकारचा इरादा आहे. या पार्श्वभूमीवर आधार कार्डाचे विशेष महत्व लक्षात घेता, प्रत्येक भारतीय नागरीकाला सहजगत्या आधार कार्ड बनवणे सोपे व्हावे, यासाठी हा महत्वाचा निर्णय आधार कार्ड अधिकरणाने घेतला आहे.