- सुनील चावके
नवी दिल्ली : दिल्लीच्या निर्वाचित सरकारच्या शिफारशीला न जुमानता केंद्र सरकारने दिल्ली विद्युत नियामक आयोगाच्या अध्यक्षपदी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश उत्तमकुमार यांची नियुक्ती केली. त्यामुळे केजरीवाल सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यात पुन्हा नवा वाद निर्माण झाला आहे.दिल्ली विद्युत नियामक आयोगाच्या अध्यक्षपदासाठी मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी निवृत्त न्यायाधीश राजीवकुमार श्रीवास्तव यांच्या नावाची शिफारस केली होती; पण आपण ही जबाबदारी स्वीकारू शकत नसल्याचे श्रीवास्तव यांनी १५ जून रोजी उपराज्यपाल सक्सेना यांना पत्राद्वारे कळविले होते. बुधवारी उशिरा रात्री जारी केलेल्या राजपत्राद्वारे केलेली ही नियुक्ती बेकायदेशीर आणि दिल्लीच्या जनतेविरुद्ध घेतलेला निर्णय आहे. हा लोकशाहीवरील हल्ला आहे. केंद्रातील भाजप सरकार या नियुक्तीद्वारे दिल्लीतील २४ तास वीजपुरवठा रोखण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप आतिशी यांनी केला. कायदा आणि सुव्यवस्था, सार्वजनिक व्यवस्था आणि जमीन वगळता अन्य सर्व विषयांवर केंद्र सरकार आणि केंद्राच्या प्रतिनिधींना दिल्ली सरकारचे निर्णय मान्य करावे लागतील, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने दिला होता; पण केंद्र सरकार स्वतःला राज्यघटना आणि कायद्यापेक्षा मोठे समजते, अशी टीका या निर्णयाचा निषेध करताना आतिशी यांनी केली.