कथित मद्य घोटाळ्यात अटकेत असलेल्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना पुन्हा एकदा मोठा झटका बसला आहे. सीबीआयच्या खटल्यातील त्यांच्या अटकेविरोधात आणि याच प्रकरणात जामिनासाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत. पण, न्यायालयाने त्यांना ट्रायल कोर्टात जामीन अर्ज दाखल करण्याची मुभा दिली आहे.
न्यायमूर्ती नीना बन्सल कृष्णा यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, केजरीवाल यांची अटक बेकायदेशीर नाही आणि सीबीआयने त्यांना कोणतेही कारण नसताना अटक केली असे म्हणता येणार नाही. ईडीच्या ताब्यात असताना केजरीवाल यांना २६ जून रोजी सीबीआयने अटक केली होती. मात्र, मनी लाँड्रिंग प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. केजरीवाल यांनी सीबीआय प्रकरणात अटक करून रिमांडवर पाठवण्याच्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
शेख हसीना पंतप्रधानपदावरून पायउतार; बांगलादेश सोडून भारतात येण्याच्या तयारीत
त्यांना २१ मार्च रोजी कथित मद्य घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटक करण्यात आली होती. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना २१ दिवसांचा अंतरिम जामीन दिला होता. ईडी आणि सीबीआयने केजरीवाल हे मद्य घोटाळ्याचे सूत्रधार असल्याचा आरोप केला आहे. पण, आम आदमी पक्ष हे आरोप फेटाळून लावत आहे. दिल्ली सरकार अस्थिर करण्यासाठी मुख्यमंत्री आणि इतर नेत्यांना खोट्या प्रकरणात अडकवण्यात आल्याचे आम आदमी पक्षाचे म्हणणे आहे.
२०२१-२२ मध्ये उत्पादन शुल्क धोरणात चुकीच्या पद्धतीने बदल करण्यात आल्याचा दावा केंद्रीय तपास यंत्रणांनी केला आहे. त्यामध्ये अशा तरतुदी करण्यात आल्या होत्या यामुळे मद्यविक्रेत्यांना अधिक फायदा झाला आणि त्या बदल्यात त्यांच्याकडून लाच घेण्यात आली. केजरीवाल यांच्याशिवाय त्यांच्या आम आदमी पक्षालाही या प्रकरणात आरोपी करण्यात आले आहे. कथित लाचेची रक्कम गोवा विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी वापरण्यात आल्याचा आरोप आहे.
याच प्रकरणात दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हे देखील १७ महिन्यांपासून तुरुंगात आहेत. सिसोदिया यांनी जामिनासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. याशिवाय पक्षाचे राज्यसभा खासदार संजय सिंह यांनाही तुरुंगात जावे लागले होते.