नवी दिल्ली : देशभरात सध्या आठवड्यात कामाचे तास किती असावे, यावरून वाद सुरु आहे. काही आघाडीच्या उद्योगपतींनी आठवड्यातील तासांची कमाल मर्यादा वाढवून ७० ते ९० तास करावी, असे सुचविले होते. यावर विविध स्तरांमधून टीकाही झाली होती. परंतु केंद्र सरकारने अशा प्रकारच्या कोणत्याही प्रस्तावावर सरकार विचार करीत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. कामगार आणि रोजगार राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे यांनी लोकसभेत लेखी उत्तराद्वारे हे स्पष्टीकरण दिले आहे.
करंदलाजे यांनी आपल्या उत्तरात म्हटले आहे की, कामगार विषय हा केंद्र आणि राज्यांच्या समवर्ती सूचीत येतो. कामगार कायद्यांची अंमलबजावणी केंद्र आणि राज्य सरकारे त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात करीत असतात. बहुतांश उद्योग आणि कॉर्पोरेट कंपन्या या कायद्यांनुसार चालतात.
कुणामुळे सुरू झाला वाद?
हा वाद लार्सन अँड ट्युब्रो लिमिटेडचे चेअरमन आणि एमडी एस. एन. सुब्रह्मण्यन यांच्या वक्तव्यानंतर सुरु झाला. त्यात त्यांनी आठवड्याला २० तास काम करावे असे म्हटले होते. याला इन्फोसिसचे सह-संस्थापक नारायण मूर्ती यांनी आठवड्याला ७० तास काम केले पाहिजे असे सांगत एकप्रकारे समर्थनच दिले होते.
मात्र, आरपीजी ग्रुपचे चेअरमन हर्ष गोएंका 3 यांनी याला आक्षेप घेत अधिक तास काम केल्याने थकवा आणि निराशा वाढते असे म्हटले होते. तर महिंद्रा ग्रुपचे चेअरमन आनंद महिंद्रा यांनीही तासांपेक्षा कामाच्या गुणवत्तेला महत्त्व द्यायला हवे, असे म्हटले होते.
आरोग्य संघटनेचे म्हणणे काय?
जागतिक आरोग्य संघटना व आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना यांच्या संयुक्त अभ्यासानुसार, कामाच्या वाढीव तासांमुळे आरोग्यावर वाईट परिणाम होतो तसेच मानसिक आजारांचा धोका वाढतो. आरोग्य संघटनेच्या अहवालानुसार, जागतिक स्तरावर दरवर्षी सुमारे १२ अब्ज कामाचे दिवस केवळ नैराश्य आणि चिंतेमुळे वाया जातात. यातून दिवसाला एक ट्रिलियन डॉलरचा अर्थात ७ हजार कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान होते.
आर्थिक पाहणी अहवालातही विरोध
नुकत्याच सादर झालेल्या आर्थिक सर्वेक्षणातही असे नमूद केले आहे की आठवड्याला ६० तासांपेक्षा अधिक काम केल्यास आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो.
जे लोक रोज १२ तास किंवा अधिक वेळ कार्यालयात घालवतात त्यांना मानसिक तणावाचा जास्त धोका असतो, असेही यात म्हटले होते.
कामाच्या तासांची संख्या हे उत्पादकतेचे मोजमाप करण्याचा निकष असला तरी ५५-६० तासांपेक्षा अधिक वेळ काम केल्यास आरोग्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतात.
सध्या कामाच्या अटी, कामाचे तास आणि ओव्हरटाइम आदींबाबत नियम फॅक्टरीज अॅक्ट १९४८ तसेच विविध राज्यांच्या शॉप्स अँड इस्टॅब्लिशमेंट अॅक्टमधील तरतुदींनुसार केलेले आहे.