नवी दिल्ली – केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना लवकरच केंद्र सरकारकडून मोठी भेट मिळण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार मागील १८ महिन्यांची DA थकबाकी कर्मचाऱ्यांना देण्याच्या तयारीत आहे. महागाई भत्ता थकबाकीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जर केंद्र सरकारने १८ महिन्याचा महागाई भत्ता थकबाकी एकाचवेळी दिली तर केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात २ लाख रुपयांहून अधिक रक्कम मिळू शकते.
मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकार ५ राज्यांच्या निवडणुका संपल्यानंतर आणि होळीच्या पूर्वी कर्मचाऱ्यांना ही भेट देण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय कर्मचारी सातत्याने जानेवारी २०२० ते जून २०२१ या १८ महिन्याच्या महागाई भत्ता थकबाकी देण्याची मागणी करत आहेत. मात्र कोरोना काळ आणि निवडणुका असल्याने हा निर्णय लांबणीवर पडला. आता ५ राज्यांच्या निवडणुकीचा अखेरचा टप्पा आला आहे. १० मार्चला या निवडणुकीचे निकाल लागतील. त्यामुळे केंद्र सरकार हा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. नॅशनल कौन्सिल ऑफ जेसीएमचे सचिव शिवगोपाळ मिश्रा यांच्यानुसार, केंद्र सरकारच्या संबंधित खात्यासोबत झालेल्या संयुक्त बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्ता थकबाकीवर चर्चा करण्यात आली. निवडणुका संपल्या असल्याने आता केंद्र सरकार यावर निर्णय घेण्याची शक्यता आहे असं त्यांनी सांगितले.
बँक खात्यात येतील २ लाख रुपये
जर केंद्र सरकारनं केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या १८ महिन्याच्या महागाई भत्ता थकबाकीचं पेमेंट केले. तर अनेक सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात २ लाख रुपयांहून अधिक पैसे जमा होऊ शकतात. लेवल १ कर्मचाऱ्यांच्या डीएत ११, ८०० ते ३७ हजार रुपये जमा होतील. लेवल १३ कर्मचाऱ्यांच्या डीएत १ लाख ४४ हजार २०० ते २ लाख १८ हजार २०० रुपये जमा होतील. सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना डीए दिला जाईल. केंद्राच्या या निर्णयानं सरकारी कर्मचाऱ्यांवरील आर्थिक ताण कमी होण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सराकरकडून केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना वर्षातून दोनवेळे महागाई भत्ता वाढ होऊन मिळतो. बाजारातील जीवनावश्यक किंमतीतील वाढ लक्षात घेऊन हा महागाई भत्ता देण्यात येतो. मात्र, देशात कोरोनामुळे जी आर्थिक स्थिती उद्भवली होती, हे लक्षात घेऊन पुढील १.५ वर्षांपर्यंत महाभाई भत्त्याच्या रुपाने होणारी कुठलीही पगारवाढ मिळणार नाही असं सरकारने स्पष्ट केले होते.