नवी दिल्ली : घरे विकत घेणारे दोनतृतीयांश लोक रेरा कायद्यांतर्गत बिल्डरविरोधात तक्रार करण्याच्या तयारीत आहेत. बिल्डरने ठराविक काळात या लोकांना घराचा ताबा दिला नसल्याने ग्राहक या निर्णयाप्रत आले आहेत. रिअल इस्टेटबाबतची माहिती पुरविणाऱ्या मॅजिकब्रिक्सच्या सर्वेक्षणातून ही माहिती आली आहे.
आतापर्यंत २२ राज्ये आणि सहा केंद्रशासित प्रदेशांत रेराची अंमलबजावणी झाली आहे. पश्चिम बंगाल हे एकमेव राज्य आहे जिथे त्या राज्याचा वेगळा कायदा आहे. घरे खरेदी करणाऱ्यांपैकी ७२ टक्के लोक रेराअंतर्गत तक्रार दाखल करू इच्छितात, तर १९ टक्के लोकांना आपली रक्कम परत हवी आहे. केवळ १० टक्के लोक घराचा ताबा मिळण्यासाठी प्रतीक्षा करण्यास तयार आहेत, असेही या पोर्टलवर स्पष्ट करण्यात आले आहे.
रेरा कायदा मे २०१७ मध्ये लागू झाला होता. यामुळे ग्राहकांना आशेचा किरण दिसून आला. बिल्डरकडून दिलेला शब्द पाळण्यात आला नाही, तर त्याची तक्रार ग्राहकाला याअंतर्गत करता येते. या पोर्टलवर असेही म्हटले आहे की, या कायद्यामुळे रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी लोकांमध्ये विश्वास निर्माण झाला.
बिल्डर रक्कम जप्त करू शकत नाहीबिल्डरकडून घराचा ताबा देण्यास उशीर होत असल्याने ग्राहकाने घरखरेदी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला, तर बिल्डर त्या ग्राहकाने दिलेली आगाऊ रक्कम जप्त करू शकत नाही, असे मत राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने व्यक्त केले आहे. नॉयडातील प्रकरणात ग्राहकाची एक कोटीपेक्षा अधिकची रक्कम परत करण्याचे निर्देशही आयोगाने दिले आहेत.