ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. १७ - सरकारी अधिका-यांना कोणत्याही कामाच्या बदलात लैंगिक सुखाचे आमीष दाखवल्यास सात वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने लाचखोरीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी नवीन विधेयक मांडण्याचा निर्णय घेतला असून यामध्ये या नवीन नियमाचा समावेश केला जाणार आहे.
गेल्या आठवड्यात कायदा समितीने केंद्र सरकारला प्रिव्हेंशन ऑफ करप्शन (सुधारित) या विधेयकावर त्यांचा अहवाल सादर केला आहे. यामध्ये समितीने काही शिफारसी करण्यात आल्या असून हे विधेयक संसदेच्या पुढील सत्रात सादर केले जाण्याची शक्यता आहे. आत्तापर्यंत सरकारी कर्मचा-यांनी लाच स्वीकारणे याचाच कायद्यात समावेश होता. यामध्ये कंपनीचा समावेश नव्हता. पण कायदा समितीच्या शिफारसीमध्ये आता खासगी व्यावसायिक कंपनीलाही कायद्याच्या कचाट्यात आणले जाणार आहे. यापुढे खासगी कंपनीत काम करणा-या कर्मचा-याने सरकारी अधिका-याला लाच देण्याचा प्रयत्न केला तर त्या कंपनीला जबाबदार धरले जाणार आहे.
विद्यमान विधेयकात लाचेच्या व्याख्येत 'आर्थिक व अन्य लाभ' याचा उल्लेख केला गेला आहे. यामध्ये कायदा समितीने सुधारणा करण्यास सांगितले असून याऐवजी आता अनुचित लाभ या शब्दाचा वापर करावा असे समितीने म्हटले आहे. अनुचित लाभ या शब्दाची व्याख्या सांगताना समिती म्हणते, सरकारी अधिका-यांना कोणत्याही स्वरुपात 'खूश' करणे. यामध्ये लैंगिक सुखाचे आमीष याचाही समावेश करावा.
भ्रष्टाचाराच्या संपवण्याचे आश्वासन देत सत्तेवर विराजमान झालेल्या मोदी सरकारने भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन देणारे बदल या विधेयकात केले होते. यानुसार चांगल्या कामासाठी लाच घेणा-या सरकारी अधिका-याला शिक्षा दिली जाणार नव्हती. मात्र कायदा समितीने यावरही आक्षेप घेतला आहे.