हरीश गुप्ता लोकमत न्यूज नेटवर्क नवी दिल्ली : देशात गेल्या पाच वर्षांत तब्बल ६८ नागरी सहकारी बँका आणि सोसायट्या बंद पडल्या आहेत. गेल्या पाच वर्षांत बंद झालेल्या सहकारी बँकांमध्ये एकट्या महाराष्ट्राचा वाटा १४ बँकांसह सर्वाधिक होता तर, इतर सात मोठ्या बँकांमध्ये विलीन किंवा एकत्रिकरण करण्यात आले आहे. गत पाच वर्षांत देशातील २६ सहकारी बँका बंद पडल्या तर, एकूण ४२ सहकारी बँका इतर बँकांमध्ये विलीन कऱण्यात आल्या. या ४२ पैकी महाराष्ट्राचा वाटा ७ इतका होता.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने त्या बँकांचे परवाने रद्द केले आहेत किंवा त्यांचे इतर बँकांमध्ये विलीनीकरण केले आहे. २०२१ मध्ये १५३१ नागरी सहकारी बँका आणि ९७,००६ ग्रामीण सहकारी बँका कार्यरत असल्याने हा आकडा कमी मानला जातो. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडील डेटा सांगतो की, नागरी सहकारी बँकांना आर्थिक वर्ष २०१९ मधील ३,५४४ कोटींच्या नफ्याच्या तुलनेत आर्थिक वर्ष २०२० मध्ये ४,८०० कोटींचे संचयी नुकसान झाले आहे. मुख्यत: उच्च एनपीए आणि कमी गुंतवणुकीमुळे बंद पडलेल्या सर्वाधिक बँका या महाराष्ट्र आणि केरळातील आहेत. या राज्यात बंद पडलेल्या २६ पैकी २ बँका गोव्यातील आहेत. अर्थात, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची तुलना केल्यास सहकारी बँकांचे एनपीए किरकोळ मानले जातात. सरकारने पावसाळी अधिवेशनात संसदेत कबूल केले की, ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे सकल एनपीए (अनुत्पादक मालमत्ता) ५.६० लाख कोटी रुपये होती. यापैकी मोठ्या बँकांनी तीन आर्थिक वर्षात २०१८-१९, २०१९-२० आणि २०२०-२१ मध्ये ४.९० लाख कोटी निर्लेखित (राईट ऑफ) केले.
नियम आधीपेक्षा कठोर n सहकार मंत्रालय आता गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे आल्यानंतर सरकारने सहकारी बँकांचे नियमन करणारे नियम कठोर केले आहेत. त्यांना आरबीआयच्या कठोर कक्षेत आणले आहे. n सार्वजनिक क्षेत्रातील ८ बँकांही एनपीएमुळे बंद झाल्या आहेत आणि त्या इतर बँकांमध्ये विलीन करण्यात आल्या आहेत.
बँका बंद पडण्याची कारणे काय? या बँकांचा एनपीए प्रचंड प्रमाणात वाढला होता. त्यांच्याकडील गुंतवणूक आटू लागली होती. रिझर्व्ह बँकेने काही बँकांवर कारवाई केली होती.