पिण्याचे पाणी देणाऱ्या ५७,४०० योजना

राज्यांतील ग्रामीण भागांमध्ये पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणाऱ्या ५७ हजार ४०० योजना सुरू आहेत आणि २०१५-२०१६ वर्षात या कामासाठी ४,३०० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले

नवी दिल्ली : वेगवेगळ््या राज्यांतील ग्रामीण भागांमध्ये पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणाऱ्या ५७ हजार ४०० योजना सुरू आहेत आणि २०१५-२०१६ वर्षात या कामासाठी ४,३०० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. ही माहिती गुरुवारी पेयजल आणि स्वच्छता खात्याचे मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी लोकसभेत दिली. राज्यांना २०१५-२०१६ या वर्षात ४ हजार ३७३ कोटी रुपये राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत मंजूर करण्यात आले होते. त्यातील ४,३६९.५५ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. वेगवेगळ््या राज्यांमध्ये ग्रामीण जनतेला पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याचे आठ आॅगस्ट रोजी काम ५७,४८९ योजनांद्वारे होत आहे, असे ते म्हणाले. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये सध्या १,८३८ पेयजल योजना सुरू असल्याचे सिंह यांनी प्रश्नोत्तर तासात सांगितले. पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छता हे राज्यांचे विषय आहेत. केंद्र सरकारची यातील भूमिका ही राज्यांना तांत्रिक आणि आर्थिक साह्य देणे आणि अशा कार्यक्रमांवर देखरेख ठेवण्याची आहे, असे तोमर म्हणाले. ‘स्वच्छ भारत मिशन’ ग्रामीणबद्दल (एसबीएम-जी) बोलताना तोमर म्हणाले की, या कार्यक्रमाचे लक्ष्य हे दोन आॅक्टोबर २०१९ पर्यंत स्वच्छ भारत करण्याचे आणि हा कार्यक्रम ज्यांच्याशी संबंधित आहे त्या लोकांचा दृष्टिकोन बदलण्याचा आहे. २०१५-२०१६ मध्ये एसबीएम-जीसाठी ६,५२५ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले तर त्यातील ६,५२४.५२ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. दोन आॅक्टोबर २०१४ रोजी एसबीएम-जीची सुरवात झाली तेव्हापासून आठ आॅगस्ट २०१६ पर्यंत २१२.९८ लाख स्वच्छतागृहे बांधण्यात आली. याशिवाय एकूण १७ जिल्हे, २३२ गट, ३२,३९५ ग्राम पंचायती आणि ७२,७२७ खेडी उघड्यावर संडासला जाण्यापासून मुक्त असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे, असेही तोमर म्हणाले.