नवी दिल्ली : आगामी दोन महिन्यांत होणाऱ्या गुजरात, हिमाचल प्रदेश विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर विविध राजकीय पक्षांना निवडणूक रोख्यांच्या रूपाने ५४५ कोटी रुपयांच्या देणग्या मिळाल्या आहेत. निवडणूक रोख्यांच्या विक्रीची २२ वी फेरी १ ते १० ऑक्टोबर या कालावधीत पार पडली. त्यातून या देणग्या मिळाल्याचे स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडे (एसबीआय) असलेल्या तपशिलातून दिसून येते.
निवडणूक रोख्यांच्या योजनेची २०१८ साली सुरुवात झाली. तेव्हापासून या रोख्यांच्या रूपाने राजकीय पक्षांना आजवर १०,७९१ कोटी रुपयांच्या देणग्या मिळाल्या आहेत. यंदाच्या जुलै महिन्यापर्यंत निवडणूक रोख्यांद्वारे राजकीय पक्षांना ३८९.५० कोटी रुपयांच्या देणग्या मिळाल्या होत्या. यावर्षी ऑक्टोबर महिन्यात निवडणूक रोख्यांच्या विक्रीतून राजकीय पक्षांना किती देणग्या मिळाल्या याचा तपशील एकाही राजकीय पक्षाने अद्याप उघड केलेला नाही.
निवडणूक रोख्यांच्या रूपाने राजकीय पक्षांना मिळालेल्या देणग्यांच्या तपशिलाबद्दल लोकेश बात्रा यांनी माहितीच्या अधिकाराखाली एसबीआयकडे विचारणा केली होती. त्या अर्जाला दिलेल्या उत्तरात एसबीआयने देणग्यांच्या रकमांबाबतची माहिती दिली आहे. निवडणूक रोख्यांची विक्री करण्याचा अधिकार फक्त एसबीआयलाच देण्यात आला आहे. त्यातील देणगीदारांची नावे उघड करण्यात येत नाहीत.
लोकप्रतिनिधित्व कायद्यान्वये नोंदणी झालेले तसेच आधीच्या लोकसभा वा विधानसभा निवडणुकांत १ टक्क्याहून अधिक मते मिळविलेले राजकीय पक्षच निवडणूक रोख्यांद्वारे देणगी मिळविण्यास पात्र ठरतात. निवडणूक रोख्यांच्या योजनेला आव्हान देणाऱ्या एका याचिकेवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने ६ डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलली आहे. (वृत्तसंस्था)
मतांसाठी भाजपकडून समान नागरी कायद्याचा मुद्दा : ओवेसी
आगामी गुजरात विधानसभा निवडणुकीत मते मिळविण्यासाठी आणि आपला हिंदुत्वाचा अजेंडा पुढे रेटण्यासाठी भारतीय जनता पक्ष (भाजप) समान नागरी कायद्याचा मुद्दा उपस्थित करत आहे, असा दावा ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीनचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवेसी यांनी केला आहे. वाडगम येथे सभेत त्यांनी भाजपवर जोरदार टीका केली. हिंदू अविभक्त कुटुंबासाठी आयकर सवलतींमधून मुस्लीम व ख्रिश्चनांना वगळणे घटनेच्या समानतेच्या तत्त्वाविरुद्ध नाही का, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.