केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाकडून पाच हजार कोटींची मदत

केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाकडून पाच हजार कोटींची मदत
राज्यातील विजेचे जाळे मजबूत होणार : ३३ जिल्ह्यातील ३७ प्रस्ताव
मुंबई : ग्रामीण आणि शहरी भागातील विजेचे वितरण आणि जाळे मजबूत करण्याबरोबरच वीज ग्राहकांना २४ तास वीज पुरवठा करण्यासाठी केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामज्योती योजना आणि एकात्मिक ऊर्जा विकास योजनेंतर्गत महाराष्ट्रासाठी अंदाजे पाच हजार कोटींची मदत मंजूर केली आहे. या दोन्ही योजनांमुळे पायाभूत सुविधा निर्माण होण्यासही मदत होणार आहे.
या दोन्ही योजनांचा उपयोग महाराष्ट्रातील ग्रामीण, शहरी भागातील वाढते आधुनिकीकरण, वाढती ग्राहक संख्या तसेच सध्या अस्तित्वात असलेेल्या वीज वितरण प्रणालीचे विस्तारीकरण व बळकटीकरण यासाठी करण्यात येणार आहे. या दोन्ही योजनेसाठी मंजूर झालेल्या निधीचा उपयोग महाराष्ट्रातील ग्रामीण जनतेला होण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लि.ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामज्योती योजनेसाठी एकूण ३७ प्रस्ताव पाठविले होते. त्यात ३३ जिल्ह्यांचा समावेश होता, अशी माहिती राज्याचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
वाहिनी विलगीकरण (१३०२.८६ कोटी रुपये), घरगुती व दारिद्र्यरेषेखालील लाभार्थी नागरिकांसाठी नवीन वीज जोडण्या देणे (४४८.७६ कोटी रुपये), वीज वितरण प्रणालीच्या सक्षमीकरणासाठी (९९८.६८ कोटी रुपये), संसद ग्राम योजनेमधील समाविष्ट गावांसाठी (१७ कोटी रुपये) असा एकूण २७५९.२८ कोटी रुपयांचा निधी दीनदयाल उपाध्याय योजनेअंतर्गत मंजूर करण्यात आला आहे. मंजूर झालेल्या निधीतून ६७ ग्रामपंचायती आणि ६९ गावांना फायदा होणार आहे.
एकात्मिक ऊर्जा विकास योजनेंतर्गत वीज प्रणालीचे सक्षमीकरणासाठी (२८९६.७५ कोटी रुपये), मीटर प्रणालीसाठी (११२.०२ कोटी रुपये) आणि सौर प्रकल्प उभारणीसाठी १६६.३८ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. मंजूर झालेल्या निधीतून एकूण २५४ प्रस्तावित शहरांना लाभ होणार आहे. एकात्मिक ऊर्जा विकास योजनेसाठी केंद्र सरकारकडून मंजूर प्रकल्पाच्या ६० टक्के रक्कम अनुदान स्वरुपात मिळणार आहे. या योजनेसाठी मे. पॉवर फायनान्स कॉपार्ेरेशन (पीएफसी) यांची नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.