ऑनलाइन लोकमत -
नवी दिल्ली, दि. 01 - ‘तलाक! तलाक!! तलाक!!!’ असे सलग तीन वेळा उच्चारताच पती-पत्नी यांना विलग करणारी पद्धत बंद करण्याची मागणी करणा-या याचिकेवर 50 हजार मुस्लिम महिला आणि पुरुषांना सही करत आपला विरोध दर्शवला आहे. भारतीय मुस्लीम महिला आंदोलनाने ही याचिका केली असून राष्ट्रीय महिला आयोगाने ही पद्धत बंद करावी यासाठी मध्यस्थी करावी अशी विनंती केली आहे.
'भारतीय मुस्लीम महिला आंदोलन’ या संस्थेच्या सह-संस्थापिका झकिया सोमान यांनी देशातील अनेक राज्यांमध्ये ही स्वाक्षरी मोहीम सुरु असल्याची माहिती दिली आहे. यामध्ये गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू, तेलंगणा, ओडिसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, केरळ आणि उत्तरप्रदेश या राज्यांचा समावेश आहे.
'आतापर्यंत 50 हजार मुस्लिम महिला आणि पुरुषांनी स्वाक्षरी करुन आपला विरोध दर्शवला आहे. येत्या दिवसांमध्ये हा आकडा अजून वाढू शकतो. महिलांच्या या प्रलंबित मागणीला समर्थन देण्यासाठी आम्ही राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा डॉ ललिता कुमारमंगलम यांना पत्र लिहिलं आहे', अशी माहिती झकिया सोमान यांनी दिली आहे.
भारतीय मुस्लीम महिला आंदोलनाच्या एका सर्वेक्षणात ९२.१ टक्के महिलांनी तलाक पद्धतीला विरोध दर्शविला आहे. लहान-मोठ्या भांडणातून किंवा रागाच्या भरात पती हा पत्नीपुढे तीनदा ‘तलाक’ शब्द उच्चारतो आणि या एका शब्दाने त्यांचे वैवाहिक नातेसंबंध संपुष्टात येतात. पत्नी-मुले बेघर होतात अन् त्यानंतर त्या परितक्त्येची जगण्याची लढाई सुरू होते.
भारतीय मुस्लीम महिला आंदोलन संस्थेच्या संस्थापिका डॉ. नूरजहाँ सफिया नियाज व झकिया सोमान यांनी ‘सीकिंग जस्टीस वुईथ इन फॅमिली’ म्हणजे कुटुंबातच कसा न्याय मिळविता येईल, याबाबत सर्वेक्षण केले होते. सर्वेक्षणात तब्बल ९२.१ टक्के महिलांनी तोंडी व एकतर्फी तलाक पद्धतीला विरोध दर्शविला. अशी पद्धतच बंद करण्याची मागणी त्यांनी केली. असा तलाक देणाऱ्या पतीला शिक्षा व्हावी, असेही यातील ५१.४ टक्के महिलांना वाटते. एकतर्फी तलाक देणाऱ्या पतीला पाठिंबा देणाऱ्या काझींवरही राग व्यक्त करताना तलाकची नोटीस पाठविणाऱ्या या काझींनाही शिक्षा व्हावी असे ८८.५ टक्के महिलांना वाटते.
तर, ८८.३ टक्के महिलांना ‘तलाक-ए-एहसान’ ही प्रक्रिया योग्य वाटते. या प्रक्रियेत पती-पत्नीला तलाकवर पुनर्विचार करण्याची संधी असते. पुनर्विचारासाठी तीन ते सहा महिन्यांचा कालावधी असावा, असे महिलांना वाटते. तब्बल ५५.३ टक्के महिलांचे १८ वर्षांच्या आत लग्न झाल्याचेही आढळले आहे. ७५.५ टक्के महिलांना अल्पवयात होणारे लग्न मंजूर नाही. महिला त्यांच्या हक्काविषयी जागृत असल्याचे सर्वेक्षणात दिसून आले आहे. महिलांच्या न्याय्यपूर्ण जगण्यासाठी शासनाने महत्त्वाची भूमिका बजवावी, असे महिलांना वाटत असल्याचेही या निरीक्षणातून समोर आले आहे.
बहुतांश वेळा मुस्लिमांत कुटुंबनियोजनाचा अभाव आहे, असा अपप्रचार केला जातो. मात्र, या सर्वेक्षणात ४७.३ टक्के महिलांना केवळ १ किंवा २ मुले असल्याचे समोर आले आहे. २०.७ टक्के महिलांना ३, २० टक्के महिलांना ४ ते ५ तर, केवळ ७ टक्के महिलांनाच ६ अपत्ये आहेत.