लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : देशातील सेमीकंडक्टर्स व डिस्प्ले मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राच्या विकासासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला. देशात सेमीकंडक्टर फॅब्जच्या सुरू करण्याच्या योजनेच्या अंतर्गत प्रकल्प खर्चाच्या ५० टक्के अर्थसहाय्य संबंधितांना देण्याचे या निर्णयाद्वारे ठरविण्यात आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बुधवारी बैठक झाली.
कम्पाऊंड सेमीकंडक्टर्स, प्रगत पॅकेजिंगचे विशिष्ट तंत्रज्ञान व स्वरूप लक्षात घेता कम्पाऊंड सेमीकंडक्टर्स, सिलिकॉन फोटोनिर्स, सेन्सर्स, डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर फॅब्ज, एटीएमएमपी आदींकरिता प्रकल्प उभारणीसाठी लागणाऱ्या भांडवली खर्चाच्या ५० टक्के अर्थसहाय्य केंद्राकडून दिले जाईल. या योजनेमुळे विदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतात सेमीकंडक्टर फॅक्टरीज सुरू करण्याच्या प्रक्रियेला चालना मिळणार आहे. देशातील सेमीकंडक्टर आणि डिस्प्ले मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राच्या विकासासाठी उद्योग आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील जागतिक तज्ज्ञांचा समावेश असलेली सल्लागार समिती केंद्र सरकारने स्थापन केली. या समितीच्या शिफारसी केंद्राने स्वीकारल्या आहेत.
राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरणाला मंजुरीराष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली. वाहतुकीवरील खर्च कमी करणे, या क्षेत्राची जागतिक स्तरावरील कामगिरी सुधारणे हा या धोरणाचा उद्देश आहे. राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या (जीडीपी) १३ ते १४ टक्के असलेला वाहतूक खर्च ७.५ टक्क्यांपर्यंत कमी आणण्याचे केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
सोलार पीव्ही मॉड्युल्सबाबत प्रोत्साहनपर योजनासोलार पीव्ही मॉड्युल्समध्ये गिगा वॅट क्षमतेची कार्यक्षमता प्राप्त करण्यासाठी केंद्र सरकारने १९५०० कोटी खर्चाची एक योजना तयार केली आहे. उच्च कार्यक्षमतेचे सोलार पीव्ही मॉड्युल्स या योजनेसंदर्भात उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहनपर रक्कम देण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला.