रस्ते दुरुस्तीसाठी ५० कोटी द्या!
By admin | Updated: August 27, 2015 23:45 IST
जिल्हा परिषद : बांधकाम समितीची सरकारकडे मागणीनागपूर : १२ व १३ ऑगस्टला झालेल्या अतिवृष्टी व पुरामुळे जिल्ह्यातील ३५६ रस्ते उद्ध्वस्त झालेले आहे. या रस्त्यांचा दुरुस्तीसाठी राज्य सरकारने ५० कोटी ६७ लाखाचा निधी जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाला उपलब्ध करून द्यावा, असा ठराव गुरुवारी बांधकाम समितीच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आल्याची माहिती ...
रस्ते दुरुस्तीसाठी ५० कोटी द्या!
जिल्हा परिषद : बांधकाम समितीची सरकारकडे मागणीनागपूर : १२ व १३ ऑगस्टला झालेल्या अतिवृष्टी व पुरामुळे जिल्ह्यातील ३५६ रस्ते उद्ध्वस्त झालेले आहे. या रस्त्यांचा दुरुस्तीसाठी राज्य सरकारने ५० कोटी ६७ लाखाचा निधी जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाला उपलब्ध करून द्यावा, असा ठराव गुरुवारी बांधकाम समितीच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आल्याची माहिती उपाध्यक्ष शरद डोणेकर यांनी दिली.तीन वर्षापूर्वी अतिवृष्टी व पुरामुळे जिल्ह्यातील रस्ते मोठ्या प्रमाणात वाहून गेले होते. या रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी विभागाने सरकारकडे १५६ कोटीची मागणी केली होती. परंतु प्रत्यक्षात ३२ कोटीचाच निधी प्राप्त झाला. त्यामुळे जिल्ह्यातील रस्त्यांची अवस्था बिकट आहे. त्यातच १२ व १३ ऑगस्टच्या पुरामुळे पुन्हा ३५६ रस्ते नादुरुस्त झाले. रस्ते नादुरुस्त असल्याने ग्रामीण भागातील वाहतूक यंत्रणा कोलमडली आहे. अनेक गावातील परिवहन महामंडळाच्या बसेस बंद करण्यात आल्याने विद्यार्थी व शेतकरी त्रस्त आहेत. २८ तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी ३ कोटी २५ लाखाचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच नियमित रस्ते दुरुस्तीच्या ८ कोटी ७१ लाखाच्या कामाला प्रशासकीय मंजुरी मिळाली आहे. यातून ७२ कामे केली जाणार आहे . बांधकाम विभागाने ९ कोटी २० लाखाचा प्रस्ताव पाठविला होता. परंतु चार कामे नाकारण्यात आली. तसेच बांधकाम विभागाकडील अखर्चित निधी खर्च करण्याला सरकारकडून अनुमती मिळाली आहे. मार्च २०१६ पर्यत हा निधी खर्च करावयाचा आहे. बैठकीला समितीचे सदस्य कमलाकर मेंघर, सुरेंद्र शेंडे, अंबादास उके, नंदा नारनवरे यांच्यासह अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)चौकट..आरोग्य केंद्रांच्या दुरुस्तीसाठी २ कोटीजिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रांच्या दुरुस्तीसाठी २ कोटीचा निधी खर्च करण्याला समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे विद्युतीकरण, संरक्षक भिंत, प्रसुतीगृहाचे बांधकाम, गडर लाईन अशा कामावर हा निधी खर्च केला जाणार आहे.