नवी दिल्ली : आर्थिक सुधारणा कार्यक्रम पुढे रेटताना केंद्र सरकारने बुधवारी संरक्षण क्षेत्रात विदेशी थेट गुंतवणुकीची मर्यादा 49 टक्क्यांपर्यंत वाढविणे आणि अतिजलद गाडय़ांसारखे रेल्वेचे पायाभूत क्षेत्रही विदेशी थेट गुंतवणुकीसाठी खुले करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. याआधी सरकारने विमा क्षेत्रतील विदेशी थेट गुंतवणूक 26 टक्क्यांवरून वाढवून 49 टक्के करण्याचा निर्णय घेतला होता. संरक्षण क्षेत्रत स्थापन होणा:या संयुक्त उपक्रमांचे नियंत्रण भारतीय कंपन्यांच्या हातात राहील, या अटीवर संवेदनशील अशा संरक्षण क्षेत्रतील एफडीआयची मर्यादा 26 टक्क्यांवरून वाढवून 49 टक्के केली आहे. देशात 7क् टक्के लष्करी साहित्याची आयात केली जाते. स्वदेशी उद्योगांना चालना देणो, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
न्यायाधीशांची नियुक्तीची कॉलेजियम प्रणाली मोडित काढण्यासाठी घटनादुरुस्ती विधेयक आणण्याच्या कायदा मंत्रलयाच्या प्रस्तावावरील निर्णय मंत्रिमंडळाच्या या बैठकीत पुढे ढकलण्यात आला. हे विधेयक चर्चेसाठी मांडण्यात आले. परंतु त्यावर आणखी विचार करण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगून निर्णय टाळला, असे सूत्रंनी सांगितले.
बाल न्याय बोर्डाला जादा अधिकार प्रदान करणा:या एका प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. याअंतर्गत बलात्कारासारख्या गंभीर गुनत सामील असलेल्या 16 वर्षापेक्षा जास्त वयाच्या कोणत्याही मुलाला बाल सुधारगृहात पाठवायचे की त्याच्याविरुद्ध खटला चालवायचा, याबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार या बाल न्याय बोर्डाला राहील.