नवी दिल्ली : विमा क्षेत्रत थेट विदेशी गुंतवणुकीची (एफडीआय) मर्यादा 49 टक्के करण्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गुरुवारी मंजुरी दिली. विमा कंपन्यांचे व्यवस्थापन नियंत्रण भारतीय प्रवर्तकांकडेच राहणार असून, त्यामुळे या क्षेत्रत 25 हजार कोटींच्या विदेशी गंगाजळीचा ओघ सुरू होईल.
विमा क्षेत्रत सध्या एफडीआयची कमाल मर्यादा 26 टक्के असून, ती वाढविण्याचा प्रस्ताव 2क्क्8 पासून प्रलंबित होता. या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्यामुळे दीर्घ मुदतीचे भांडवल आकर्षित करता येऊ शकेल, तसेच गुंतवणुकीचे एकूणच वातावरण सुधारण्याला मदत होईल. नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने घेतलेला पहिला मोठा सुधारणात्मक निर्णय आहे. या पाश्र्वभूमीवर संरक्षण आणि रेल्वेसारख्या क्षेत्रतील एफडीआयचे नियमही शिथिल होण्याची अपेक्षा उंचावली आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीने विमा क्षेत्रतील एफडीआय 49 टक्के करण्याला मंजुरी दिली असल्याचे सूत्रंनी सांगितले. 26 टक्क्यांपेक्षा जास्त गुंतवणुकीच्या सर्व प्रस्तावांना विदेशी गुंतवणूक मंडळ (एफआयपीबी) मंजुरी देईल.
विमा कायदा सुधारणा विधेयक दीर्घकाळापासून प्रलंबित आहे. मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्याने ते आता संसदेत ठेवले जाईल. भारतीय कंपन्यांकडे व्यवस्थापन राहणार असून, त्याबाबत सर्व बाबी योग्यरीत्या स्पष्ट झाल्यानंतर आरोग्य आणि सर्वसाधारण विमा क्षेत्रत 2क् हजार ते 25 हजार कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित आहे, असे केपीएमजीचे (इंडिया) भागीदार शाश्वत शर्मा यांनी सांगितले.
4 संसदेने या विधेयकाला मंजुरी दिल्यानंतर विदेशी गुंतवणुकीचे तेच नियम निवृत्ती वेतन (पेन्शन) क्षेत्रलाही लागू होतील. विमा क्षेत्रतील एफडीआयमुळे येत्या काळात गुंतवणुकीचा ओघ वाढेल.
4 देशात गुंतवणुकीची भावना वृद्धिंगत करण्याच्या दिशेने दूरगामी प्रभाव दिसून येईल, असे पीएचडी चेम्बर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष शरद जयपुरिया यांनी म्हटले. आयुर्विमा आणि अन्य विमा क्षेत्रत किमान दोन डझन खासगी कंपन्या काम करीत आहेत.