भोपाळ, दि. 3 - मध्य प्रदेशातील बैतूल जिल्ह्यातील डुलारिया गावात स्वयंघोषित गोरक्षकांनी गो-तस्कर समजून 4 युवकांना कथित स्वरुपात भररस्त्यात लाथा-बुक्क्या घालून बेदम मारहाण केली आहे. या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियादेखील व्हायरल झाला आहे. पोलिसांनी सांगितले की, ज्यांच्यावर गो-तस्करीचा आरोप करण्यात आला आहे त्या चार जणांनाही ताब्यात घेण्यात आले आहेत. मात्र या चार जणांवर हल्ला करणारे फरार झाले आहेत.
गेल्या आठवड्यात ही घटना घडली आहे. स्वंयघोषित गो-रक्षकांद्वारे या युवकांना बेदम मारहाण होत असल्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला. यानंतर दोन्ही गटांविरोधात पोलिसात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. या चारही युवकांना बांधून स्वयंघोषित गोरक्षकांनी सर्वांसमोर त्यांना अमानुष मारहाण केली. मारहाण करताना या युवकांना उठाबशांची शिक्षाही देण्यात आली होती.
याप्रकरणी पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हल्ला करणारे शाम, मानक, सुंदर पराटे आणि अन्य एकाविरोधात पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हे सर्वजण सध्या फरार झाले आहेत. याशिवाय, मध्य प्रदेशआतील हरदा जिल्ह्यातील रहटगावातील रहिवाशांविरोधातही कथित स्वरुपात गो-तस्करी करत असल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर मारहाण झालेल्या सर्वांना अटक करण्यात आली आहे. दरम्यान, व्हायरल झालेल्या व्हिडीओ क्लीपची चौकशी सुरू असून योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे.
कथित गोरक्षकांना पाठिंबा दिलात तर खबरदार - सर्वोच्च न्यायालय
गोरक्षकांवर नियंत्रण ठेवण्याची मागणी करणा-या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने आपण हिंसेच्या विरोधात असल्याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयात दिली आहे. सोबतच देशातील वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये गोरक्षणाच्या नावाखाली होणा-या हिसेंच्या घटनांवर नियंत्रण ठेवणं आणि कारवाई करणं राज्य सरकारची जबाबदारी असल्याचंही केंद्र सरकारने सांगितलं आहे. कायदा हातात घेणा-यांना संरक्षण देऊ नका असं सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला खडसावलं आहे. सोबतच गोरसक्षणाच्या नावाखाली हिंसक घटनांसाठी कारणीभूत ठरणा-यांवर काय कारवाई केली याबद्दल विचारणा करत सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तरही मागितलं आहे. न्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत केंद्राने कायदा आणि सुव्यवस्था संबंधित राज्यांचा प्रश्न असून, केंद्र सरकार कोणत्याही प्रकारच्या बेकादेशीर कृत्यांना समर्थन देत नसल्याचं सांगितले
"कायदा आणि सुव्यवस्था राज्यांचा प्रश्न असून त्यामध्ये केंद्र सरकारची कोणतीच भूमिका नाही. मात्र कायद्यानुसार देशात स्वयंघोषित रक्षणकर्त्यांना जागा नसावी, असं केंद्र सरकारला वाटते. कोणत्याही कारणामुळे होणा-या कायदा हातात घेत स्वयंरक्षकाची भूमिका निभावणा-यांना आमचा विरोध आहे", असं सॉलिसिटर जनरल रणजीत कुमार यांनी सांगितलं.
गोरक्षणाच्या नावाखाली सोशल मीडियावर अपलोड करण्यात आलेल्या आपत्तीजनक गोष्टी काढून टाकण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारला एकत्र येऊन काम करण्यास सांगण्यात आलं आहे. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने गोरक्षणाच्या नावे होणा-या हिंसेच्या घटनांप्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. 6 सप्टेंबरला पुढील सुनावणी होणार आहे.
गोरक्षक प्रकरणाला राजकीय रंग देऊ नका- अरुण जेटली
गोरक्षकांनी कायदा हातात घेतलेल्या प्रकरणाचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही निषेध केला आहे. गोरक्षक प्रकरणाला विरोधकांनी राजकीय रंग देऊ नये, असं आवाहन केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी विरोधकांना केले. हिंसा कधीही पक्षपाती समस्या असू शकत नाही. या प्रकरणात सरकारनं कायद्याच्या दृष्टीनं योग्य कारवाई केली असून, त्या कथित गोरक्षकांना बेड्या ठोकल्या आहेत. त्या कथित गोरक्षकांवर आरोपपत्र निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, साक्षी पुराव्यांनंतर त्यांच्यावर खटला भरण्यात येईल, असंही जेटली यांनी काही दिवसांपूर्वी सांगितले आहे.