पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये पाच महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ५२,६६७ कोटी रुपयांच्या पॅकेजलाही मंजुरी देण्यात आली. यात एलपीजी, शिक्षण, पायाभूत सुविधा आणि ईशान्येकडील राज्यांच्या विकासासंदर्भातील कामाचा समावेश आहे.
केंद्र सरकारने पंतप्रधान उज्ज्वल योजना आणखी बळकट करण्यासाठी १२,०६० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. शिक्षण क्षेत्रातही विज्ञान आणि तंत्रज्ञानावर आधारित शिक्षण देणाऱ्या संस्थांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करण्यासाठी ४२०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
तीन सरकारी तेल कंपन्यांना मोठे अनुदान
केंद्र सरकारने काही सार्वजनिक तेल वितरण कंपन्यांना अनुदान देण्याला मंजुरी दिली आहे. इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड या कंपन्यांना एलपीजी विक्रीमध्ये तोटा होत असून, त्याची भरपाई म्हणून ३०००० कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात आले आहे.
हे अनुदान नैसर्गिक वायू आणि पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या माध्यमातून या कंपन्यांना वितरित केला जाणार आहे. ही सर्व रक्कम एकाच वेळी दिली जाणार नाही. बारा टप्प्यांमध्ये कंपन्यांना हे अनुदान दिले जाणार आहे.
तेल आणि नैसर्गिक वायू वितरण क्षेत्रातील या सार्वजनिक कंपन्या ग्राहकांना घरगुती सिलेंडर मर्यादित कमीत पुरवतात. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ या काळात आंतरराष्ट्रीय बाजारात एलपीजीच्या किमंती वाढल्या होत्या. पण, ग्राहकांवर वाढलेल्या दराचे ओझे पडून म्हणून केंद्राने हे दर स्थिरच ठेवले होते. त्यामुळे IOCL, BPCL आणि HPCL या कंपन्यांना आर्थिक झळ सोसावी लागली. त्या भरपाईपोटी हे अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पूर्वोत्तर राज्यांच्या विकासावर भर
केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत ईशान्ये भारतातील राज्यांच्या विकास कामांवरही भर दिला गेला. आसाम, त्रिपुरा या राज्यासाठी ४,२५० कोटी रुपयांचे विशेष अनुदान पॅकेज देण्याला मंजुरी दिली गेली. दक्षिण भारतातही रस्ते विकास करण्यासाठी मरक्कनम-पुदुच्चेरी हा चार पदरी महामार्ग निर्माण आणि विकासासाठी २,१५७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.