नवी दिल्ली - मालदीव हा हिंदी महासागर क्षेत्रातील छोटासा देश. पर्यटन आणि निर्सग सौंदर्यासाठी ओळखला जाणारा हा देश सध्या तिथल्या राजकीय घडामोडींमुळे चर्चेत आला आहे. मालदीवचे विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन यांच्या सत्तेच्या लालसेपोटी या देशातील लोकशाही धोक्यात आली आहे. त्यामुळे मालदीवमधले विरोधी पक्ष भारताकडे लष्करी हस्तक्षेप करण्याची मागणी करत आहेत. पण भारताने अद्यापपर्यंत तरी कोणतीही ठोस भूमिका घेण्याची तयारी दाखवलेली नाही. त्यामुळे मदतीकडे आस लावून बसलेल्या मालदीवमधल्या नेत्यांनी भारताची निष्क्रियता दुर्देवी असल्याचे म्हटले आहे.
भारताने 30 वर्षांपूर्वी 1988 साली मालदीवमध्ये लष्करी हस्तक्षेप करुन तिथली लोकशाही वाचवली होती. पण त्यावेळची परिस्थिती आणि विद्यमान स्थिती यामध्ये खूप फरक आहे. 1988 साली मौमून अब्दुल गयूम मालदीवचे अध्यक्ष होते. त्यावेळच्या सरकारने भारताकडे मदत मागितली होती. पण आताचे सत्ताधारी भारताच्या विरोधात आणि चीनच्या जवळचे आहेत. त्यामुळे भारताने मालदीवमध्ये लष्कर पाठवल्यास चीनकडून प्रखर विरोध होऊ शकतो. चीनने तसे संकेतही दिले आहेत. मालदीवमध्ये अन्य कुठल्याही देशाच्या हस्तक्षेपाला आपला ठाम विरोध असेल असे चीनने आधीच स्पष्ट केले आहे.
काय होते ऑपरेशन कॅक्टस 1988 साली मालदीवमध्ये मौमून अब्दुल गयूम यांची राजवट होती. त्यावर्षीच्या नोव्हेंबर महिन्यात गयूम यांच्या सरकारविरोधात अब्दुल्ला लुथुफी याच्या नेतृत्वाखाली बंडाचा प्रयत्न झाला होता. श्रीलंकेतील तामिळ बंडखोर संघटना लिट्टेच्या मदतीने लुथुफीने हे बंड घडवून आणले होते. सुमारे 80 बंडखोर बोटीने मालदीवची राजधानी मालेमध्ये दाखल झाले. त्याआधीच तितकेच बंडखोर पर्यटक म्हणून मालदीवमध्ये पोहोचले होते. त्यांनी लगेचच मालेमधल्या महत्वाच्या सरकारी इमारती, विमानतळ, बंदरे, दूरचित्रवाहिनी आणि रेडिओ स्टेशनचा ताबा घेतला. राष्ट्राध्यक्ष गयूम घरातून निसटल्यामुळे त्यांना बंदी बनवण्याचा प्रयत्न फसला. गयूम यांनी भारत, अमेरिका आणि ब्रिटनकडे मदतीची मागणी केली. भारताचे दिवंगत पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी मालदीवचे संकट ओळखून लगेच तिथे सैन्य तुकडया पाठवण्याचा निर्णय घेतला.
3 नोव्हेंबर 1988 च्या रात्री मालदीवला वाचवण्यासाठी भारताने ऑपरेशन कॅक्टस चालू केले. इंडियन एअर फोर्सच्या आयएल-76 मधून भारतीय लष्कराच्या पॅराशूट ब्रिगेड, पॅराशूट रेजिमेंट आणि पॅराशूट फिल्ड रेजिमेंट या तुकडया मालदीवला रवाना झाल्या. या तीन तुकडयांमध्ये मिळून एकूण 1600 जवान होते. त्यांचे नेतृत्व ब्रिगेडियर फारुख बलसारा आणि कर्नल सुभाष जोशी यांच्याकडे होते. कुठेही थांबा न घेता 2 हजार किलोमीटरचे अंतर कापून रात्रीच्यासमयी आयएल-76 ने मालेजवळच्या हुलहुले विमानतळावर लँडींग केले. गयुम यांनी मदतीची मागणी केल्यानंतर नऊ तासांच्या आता भारतीय लष्कर मालदीवमध्ये पोहोचले होते.
हुलहुले बेटावरुन बोटीने भारताचे पॅराट्रुपर्स मालेमध्ये दाखल झाले. त्यांनी आधी बंडखोरांकडून विमानतळ ताब्यात घेतला. बंड फसल्याचे लक्षात येताच काही बंडखोर मालवाहू बोटीतून श्रीलंकेच्या दिशेने पळाले. ज्यांना पळून जाता आले नाही त्यांना पकडून मालदीवमधील सुरक्षा यंत्रणांच्या ताब्यात दिले. भारतीय लष्कराने केलेल्या या ऑपरेशन कॅक्टसमध्ये 19 जण ठार झाले. त्यात बहुतांश बंडखोर होते. मृतांमध्ये बंडखोरांकडून ठार झालेल्या दोन नागरीकांचा समावेश होता. भारतीय नौदलाच्या गोदावरी आणि बेतवा या युद्धनौकांनी श्रीलंकेच्या किना-याजवळ बंडखोरांची बोट पकडली व त्यांना ताब्यात घेतले. काही तासांच्या आतच भारतीय लष्कराने हे बंड मोडून काढले आणि मौमून अब्दुल गयूम यांच्या सरकारची पुनर्स्थापना केली. त्यावेळी भारताने जी तत्परता दाखवली त्याबद्दल अमेरिकेचे तत्कालिन राष्ट्राध्यक्ष रोनाल्ड रेगन, ब्रिटनच्या पंतप्रधान मार्गारेट थॅचर यांनी भारताचे कौतुक केले. या कारवाईतून हिंदी महासागर क्षेत्रातील भारताचा प्रभाव आणि वर्चस्व सिद्ध झाले होते.