काश्मीर तापलं! अतिसंवेदनशील भागात मोदी सरकारकडून 28 हजार जवान तैनात 

गुरुवारी रात्री अचानक काश्मीर खोऱ्यातील सुरक्षा कडक करण्यात आली आहे. जवानांच्या 280 तुकड्या कोणतंही कारण नसताना या परिसरात तैनात करण्यात आल्या आहेत

ठळक मुद्देकाश्मीर खोऱ्यात जवानांच्या 280 अतिरिक्त तुकड्या तैनात अतिसंवेदनशील भागात केंद्रातून सुरक्षेसाठी जवान तैनात कलम 370 आणि 35 ए हटविण्यावरुन काश्मीरमध्ये वाद

श्रीनगर - जम्मू काश्मीरमध्ये राजकीय वातावरण तापू लागलेलं असताना काश्मीर खोऱ्यात सुरक्षा यंत्रणेच्या 280 अतिरिक्त तुकड्या(28 हजार जवान) तैनात केल्या आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार श्रीनगरमधील अतिसंवेदनशील परिसरात भारतीय जवान तैनात केलेत. यामध्ये सीआरपीएफच्या जवानांचा मोठ्या प्रमाणात समावेश आहे. 

सूत्रांनी सांगितले की, गुरुवारी रात्री अचानक काश्मीर खोऱ्यातील सुरक्षा कडक करण्यात आली आहे. जवानांच्या 280 तुकड्या कोणतंही कारण नसताना या परिसरात तैनात करण्यात आल्या आहेत. शहरात प्रवेश करण्यापासून ते बाहेर जाण्याच्या सर्व रस्त्यांवर सीआरपीएफचे जवान बंदोबस्त करत आहेत. स्थानिकांनी ही परिस्थिती पाहून आवश्यक लागणाऱ्या वस्तू खरेदी करण्यास सुरुवात केली आहे. 

परदेशी दहशतवादी पोलीस कर्मचाऱ्यांना निशाना बनवू शकतात अशी माहिती गुप्तचर यंत्रणांना मिळाली आहे. याआधी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी काश्मीर दौऱ्यावरुन परतल्यानंतर 10 हजार अतिरिक्त जवान काश्मीरमध्ये तैनात केले आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडू नये यासाठी केंद्र सरकारकडून विशेष खबरदारी घेतली जात आहे. कलम 35 ए हटविण्यावरुन काश्मीरमध्ये वातावरण तापू लागलंय. कलम 35 ए हटविणे ही राजकीय समस्या आहे. त्या समस्येचं निरसन लष्करी सैन्य करु शकत नाही. कलम 35 ए म्हणजे बॉम्ब आहे. जर त्याला हात लावाल तर स्फोट होईल असा इशारा देत माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती कलम 35 ए हटविण्याला विरोध केला आहे. 

सूत्रांच्या माहितीनुसार देशातील विविध भागातील सीआरपीएफच्या जवानांना काश्मीरला पाठविण्यात आलं आहे. मागे 3 फेब्रुवारी रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काश्मीर खोऱ्यात दौरा केला होता. त्यावेळी गिलानी, मीरवाइज आणि जेकेएलएफचा मुख्य यासीन मलिक यांच्या संघटनेकडून बंद पुकारण्यात आला. तर 10 सप्टेंबर 2017 रोजी तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्याकडून काश्मीर दौरा करण्यात आला. तेव्हाही जेआरएल या संघटनेकडून काश्मीर खोऱ्यात बंद पुकारण्यात आला होता. मात्र अमित शहा यांच्या दौऱ्यावेळी असं काहीच घडलं नव्हतं.  

तर काश्मीरमधील कलम 370 हटविण्यावरही केंद्र सरकार विचार करत आहे. त्याला फारुख अब्दुला यांनी विरोध केला होता. काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 हे जर अस्थायी स्वरूपाचे असेल तर काश्मीरचे भारतातील विलीनीकरण हेसुद्धा हंगामी स्वरूपाचे आहे, असे विधान जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला यांनी केलं होतं. त्यामुळे या सगळ्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून काश्मीर खोऱ्यात सुरक्षा वाढविण्यात येत असल्याचं बोललं जातंयं. 

कलम 35 ए काय आहे?

• जम्मू काश्मीरमधील लोकांना विशेष अधिकार 
• बाहेरील लोकांना कोणतीही स्थावर मालमत्ता घेता येत नाही