१८ मतांनी बदललं राज्यसभेतील गणित; मोदी सरकारला दिलासा, विरोधकांना बसला फटका

ओडिशाच्या सत्ताधारी पक्षाच्या या निर्णयामुळे मोदी सरकारला राज्यसभेत बहुमत मिळवण्याच्या दिशेने मदत होणार आहे

नवी दिल्ली – मणिपूरच्या गोंधळात लोकसभेत मंगळवारी दिल्लीचं विधेयक मंजूर करण्यात आले. हे विधेयक दिल्लीतील ग्रुप ए च्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांच्या अध्यादेशाची जागा घेईल. या महत्त्वाच्या विधेयकावर लोकसभेत २ प्रमुख प्रादेशिक पक्ष वायएसआर काँग्रेस आणि बीजेडी यांचे १८ मते मिळाली. बीजेडीचं सरकारला समर्थन मिळाल्यानंतर सरकारसाठी परीक्षा सोपी झाली. आता राज्यसभेत हे विधेयक मंजुर होणे जवळपास निश्चित झाले आहे.

एकीकडे वायएसआर काँग्रेस आणि बीजेडी यांनी सरकारने आणलेल्या विधेयकाचं समर्थन केले तर दुसरीकडे काँग्रेसच्या अधीर रंजन चौधरी, शशी थरूर, गौरव गोगाई, आरएसपीचे एन के प्रेमचंदन, तृणमूलचे सौगत राय आणि असदुद्दीन ओवैसी यांनी याचा विरोध केला.

बीजेडी आणि वायएसआरच्या पाठिंब्याने सरकारला दिलासा

आंध्र प्रदेश आणि ओडिशाच्या सत्ताधारी पक्षांनी उघडपणे पाठिंबा दिल्यानंतर या विधेयकाला पाठिंबा दिल्यानंतर २३७ संख्याबळ राज्यसभेत विधेयकाचे समर्थन करणारे १३० हून अधिक खासदार आहेत. आमचा पक्ष दिल्ली सेवा अध्यादेश विधेयकाला पाठिंबा देईल आणि विरोधकांनी सरकारविरोधात आणलेल्या अविश्वास प्रस्तावाला विरोध करेल, असे बिजू जनता दल (बीजेडी) राज्यसभा सदस्य सस्मित पात्रा यांनी मंगळवारी सांगितले. त्यासाठी पक्षाने व्हीप जारी केला आहे. ओडिशाच्या सत्ताधारी पक्षाच्या या निर्णयामुळे मोदी सरकारला राज्यसभेत बहुमत मिळवण्याच्या दिशेने मदत होणार आहे. भाजपाच्या नेतृत्वाखालील आघाडीला राज्यसभेत बहुमत नाही. बिजू जनता दलाचे राज्यसभेत नऊ सदस्य आहेत. याशिवाय वायएसआर काँग्रेस पक्षाचे पदाधिकारी व्ही विजयसाई रेड्डी म्हणाले, 'आम्ही दिल्ली विधेयकावर सरकारच्या बाजूने मतदान करू असं म्हटलं.

अमित शाहांचा विरोधकांवर पलटवार

संसदेत या विधेयकाला विरोध करणाऱ्या विरोधी पक्षांनी म्हटले आहे की, सरकार सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश झुगारण्याचा प्रयत्न करत आहे. यावर खुद्द गृहमंत्री अमित शहा यांनीच उत्तर दिले आहे. ते म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा हवाला देत हे विधेयक मांडण्यास विरोध केला जात आहे, मात्र त्याच आदेशात दिल्ली केंद्रशासित प्रदेशासाठी संसद कायदा करू शकते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. राज्यघटनेचे कलम 239A केंद्राला दिल्लीबाबत विधेयक आणण्याचा अधिकार देते, असेही शाह म्हणाले. यानंतर सभागृहाने आवाजी मतदानाने विधेयक मांडण्यास मंजुरी दिली.

YRSCP देखील अविश्वास प्रस्तावाला विरोध करू शकते

वायआरएससीपीने सांगितले की, अविश्वास प्रस्तावावर पक्षाची भूमिका अद्याप ठरलेली नाही. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, एका एजन्सीच्या अहवालात रेड्डी यांचा उल्लेख करत त्यांचा पक्ष अविश्वास प्रस्तावाला विरोध करेल. मात्र याबाबत आमचे नेते आणि आंध्रचे मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी याबाबत निर्णय घेतील असं वायएसआरसीपी नेते रेड्डी म्हणाले.