१६५० खटल्यांचा निकाल प्रलंबित महसूली केआरए : अपर जिल्हाधिकारी यांच्याकडील ४१२ प्रकरणांना निकालाची प्रतीक्षा

जळगाव : राज्यशासनातर्फे महसूल प्रशासनाला देण्यात आलेल्या केआरए अंतर्गत महसूल अधिकार्‍यांकडे दाखल होणार्‍या खटल्यांचा आणि प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा विभागीय आयुक्तांनी काही दिवसांपूर्वी घेतलेल्या बैठकीत घेतला. अपर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सर्वाधिक ४१२ प्रकरणे प्रलंबित आढळून आली आहे. त्यांच्या पाठोपाठ भुसावळ प्रातांधिकारी व चाळीसगाव तहसीलदार यांच्याकडे प्रलंबित प्रकरणांची संख्या जास्त आहे.
विभागीय आयुक्तांची नाराजी
विभागीयआयुक्त एकनाथ डवले यांनी गेल्या आठवड्यात जिल्हा प्रशासनाच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. शासनाने ठरवून दिलेल्या केआरए नुसार महसूलची वसुली, अधिकार्‍यांकडे प्रलंबित प्रकरणाची संख्या आणि विविध योजनांची अंमलबजावणी याचा त्यांनी आढावा घेतला. जानेवारी अखेर जिल्हा प्रशासनाला केवळ ७७ कोटी ५२ लाखांचा महसूल संकलित करता आला आहे. वसुली व प्रलंबित प्रकरणांवरून एकनाथ डवले यांनी बैठकीत नाराजी व्यक्त केली.

१६५० प्रकरणांवर निकाल प्रलंबित
तहसीलदार, प्रातांधिकारी व अपर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे जमीन व महसूल वसुलीच्या संदर्भात नागरिकांकडून दावे दाखल करण्यात येत असतात. यात जानेवारी महिन्याअखेर १८४० प्रकरणे या अधिकार्‍यांकडे दाखल झाली होती. जानेवारी महिन्यात नव्याने १०० प्रकरणे दाखल झाली. सद्यस्थितीला १६५० प्रकरणांमध्ये निकाल प्रलंबित आहे.

सर्वाधिक प्रलंबित प्रकरणे अपर जिल्हाधिकार्‍यांकडे
तहसीलदार व प्रातांधिकारी यांच्या तुलनेत सर्वाधिक प्रलंबित प्रकरणे अपर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे आहे. सद्यस्थितीला त्यांच्याकडे ४१२ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यात सहा महिन्याच्या आतील प्रलंबित प्रकरणे ३४१ तर सहा महिन्यावरील ७१ प्रकरणांचा समावेश आहे. काही महिने हे पद रिक्त असल्याने प्रलंबित प्रकरणांची संख्या सर्वाधिक आहे.

१११६ प्रकरणांमध्ये दिला निकाल
महसूल अधिकार्‍यांकडे दाखल प्रकरणांपैकी मे २०१५ पासूनचे एक हजार ११६ प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला. त्यात जानेवारी महिन्यात तब्बल १९० प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. महसूल वसुली व प्रलंबित प्रकरणांसंदर्भात जिल्हाधिकारी यांनी जिल्‘ातील आठ तहसीलदार व सात प्रातांधिकारी यांना नोटीस काढली आहे. या कारवाईनंतर दोन महिन्यात प्रशासकीय कामाला वेग येण्याची शक्यता आहे.