शहरं
Join us  
Trending Stories
1
केंद्र सरकारने अचानक जातीय जनगणनेचा निर्णय का घेतला? काँग्रेसचा सवाल...
2
BREAKING: देशात जातिनिहाय जनगणना होणार; केंद्रातील मोदी सरकारचा मोठा निर्णय
3
"PM मोदींना लष्कराला फ्री हॅन्ड देण्याचा अधिकारच नाही, तो तर..."; प्रकाश आंबेडकरांचं थेट कायद्यावर बोट
4
विनायक चतुर्थी: गणपती पूजनात ‘या’ गोष्टी हव्यातच, कसे कराल व्रत? पाहा, सोपी पद्धत अन् मान्यता
5
जातिनिहाय जनगणना होणार, मोदींनी राहुल गांधींच्या हातून मोठा मुद्दा हिसकावला, असे आहेत फायदे तोटे  
6
विनायक चतुर्थी: ६ राशींना अनुकूल, अडकलेले पैसे मिळतील; नोकरीत पदोन्नती, बाप्पा चांगलेच करेल!
7
"सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाने गुन्हा दाखल झालेल्या मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा राजीनामा कधी घेणार?’’ काँग्रेसचा सवाल 
8
IPL 2025: रोबोट कुत्र्यामुळे BCCI अडचणीत, उच्च न्यायालयाकडून मिळाली नोटीस, पण कशासाठी?
9
देवेंद्र फडणवीसांच्या लेकीला दहावीत 92 टक्के; 'वर्षा'मध्ये गृहप्रवेश केल्यावर अमृता फडणवीसांनी दिली आनंदाची बातमी
10
'अब तो नाम पूछना ही पडेगा...'; भोपाळमध्ये विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दलानं लावले पोस्टर!
11
काय सांगता? 'असं' चालाल तर नक्कीच लवकर वजन कमी कराल; होतील फायदेच फायदे
12
दहशतवाद्यांचे लॉन्च पॅड, हाफिज सईद, मसूदचे अड्डे, कारवाईदरम्यान या पाच ठिकाणांना भारत करू शकतो लक्ष्य
13
कुछ तो बडा होने वाला है...! पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा रशिया दौरा रद्द; भारताने नाही पुतीन यांच्या खास नेत्याने जाहीर केले...
14
चांगले संकेत असूनही बाजारात घसरण कायम! कोणते शेअर वधारले; कुठे बसला फटका
15
जिद्दीला सलाम! मुलाच्या जन्मानंतर १७ दिवसांनी दिली UPSC; IAS होण्याचं स्वप्न केलं साकार
16
रोहित शर्माच्या आईने 'हे' खास १२ फोटो वापरून आपल्या मुलाला दिल्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा
17
राज्यातील ओबीसी आरक्षण संपल्यात जमा; आरक्षणाला कसलाही धक्का लागू नये, हीच मागणी - लक्ष्मण हाके
18
"सर, माझ्याकडे १२ सेकंदांचा Video..."; आवाज ऐकताच वाजू लागले फोन? NIA टीम एक्टिव्ह
19
सुनील नारायणची विश्वविक्रमाशी बरोबरी; केकेआरसाठी केली खास कामगिरी!
20
सिक्स बॉल चॅलेंज! नेटमध्ये धोनीने मारले गगनचुंबी षटकार, व्हिडीओ व्हायरल

Punjab-Haryana High Court : १५ वर्षीय मुस्लीम मुलगी, मुलगा करू शकतो निकाह; पंजाब - हरयाणा उच्च न्यायालय

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 30, 2021 09:00 IST

Punjab-Haryana High Court : पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश हरनेश सिंग गिल म्हणाले की, मुस्लीम मुलीच्या लग्नाला मुस्लीम वैयक्तिक कायदा लागू होतो. हे कायद्यात स्पष्ट आहे.

- डॉ. खुशालचंद बाहेती

चंदीगड : पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने मुस्लीम व्यक्तीच्या लग्नाबाबत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. मुस्लीम मुलगा किंवा मुलगी प्रौढ झाल्यावर लग्न करण्यास स्वतंत्र आहे. १५ वर्षे वय म्हणजे प्रौढत्व आले असे समजण्यात येते. अशा जोडप्यांना अडविण्याचा कोणताही हक्क पालकांना नाही. 

१७ वर्षांच्या एका मुस्लीम मुलीने तिच्या पालकांच्या इच्छेविरोधात जाऊन ३३ वर्षांच्या हिंदू मुलाशी लग्न केले. दोघांनी एका हिंदू मंदिरात लग्न केले. यानंतर या जोडप्याने उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या सुरक्षा याचिकेत आई-वडिलांपासून संरक्षण मिळावे म्हणून पोलीस अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले जावेत, अशी मागणी केली. पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश हरनेश सिंग गिल म्हणाले की, मुस्लीम मुलीच्या लग्नाला मुस्लीम वैयक्तिक कायदा लागू होतो. हे कायद्यात स्पष्ट आहे.

सर दिनशाह फरदुनजी मुल्ला यांचे पुस्तक प्रिन्सिपल्स ऑफ मोहम्मदन लॉच्या अनुच्छेद १९५ विवाहाच्या क्षमतेला परिभाषित करतो. सुदृढ मनाचा प्रत्येक प्रौढ मुसलमान विवाह बंधनात प्रवेश करू शकतो. १५ वर्षे वय झाले की, प्रौढ झाल्याचे समजण्यात येते. न्यायालय त्यांना मूलभूत अधिकारांपासून वंचित करू शकत नाही.

न्यायालयाने म्हटले की, “जोडप्याने केवळ आपल्या कुटुंबीयांच्या इच्छेविरुद्ध जाऊन लग्न केले म्हणून त्यांना वाटणाऱ्या असुरक्षिततेच्या भीतीकडे आम्ही डोळेझाक करू शकत नाही. त्यांना भारतीय घटनेत असलेल्या मूलभूत अधिकारांपासून वंचित केले जाऊ शकत नाही.”न्यायमूर्ती हरनरेश सिंग गिल यांनी पोलिसांना या जोडप्याचे जीवित आणि स्वातंत्र्याच्या संरक्षणासाठी आवश्यक ती व्यवस्था करण्याचे निर्देश दिले. 

विधेयक विरोधकांनी अधिक चर्चेसाठी लोकसभेच्या स्थायी समितीकडे पाठविण्यास लावले-    केंद्र सरकारने लोकसभेत ‘बाल विवाह प्रतिबंध विधेयक, २०२१ मांडले आहे.     त्यात सर्व धर्मांतील मुलींच्या लग्नाचे वय मुलांच्या वयाइतके म्हणजे २१ करण्याची शिफारस केली आहे.     हे विधेयक विरोधकांनी अधिक चर्चेसाठी लोकसभेच्या स्थायी समितीकडे पाठविण्यास लावले आहे.     भारतात लग्नाचे कायदेशीर वय मुलींसाठी १८ आणि मुलांसाठी २१ वर्षे आहे. हा कायदा विशेष विवाह अधिनियम १९५४ आणि बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम, २००६ अंतर्गत आहे. असे असले तरी मुस्लीम कायद्यानुसार लग्न किंवा निकाह एक करार आहे.     यासाठी कोणतीही व्यक्ती प्रौढ झाली किंवा १५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाची असल्यास ती स्वतःच्या पसंतीप्रमाणे लग्न करण्यास स्वतंत्र आहे.

टॅग्स :Courtन्यायालय