१५ कोटींची वसुली मात्र सुविधांसाठी प्रतिक्षा... वीज सर्वाधिक महाग : रस्त्यांचे कामे सुरु झाल्याचा दावा एमआयडीसी समस्या भाग ७, लोगोसह घ्यावी.

जळगाव : औद्योगिक वसाहत क्षेत्रात नवीन रस्ते तयार करणे, रस्त्यांची दुरुस्ती व अन्य सुविधा पुरविण्यासंदर्भात नेमकी जबाबदारी कुणाची याबाबत न्यायालयापर्यंत प्रकरण गेले. औद्योगिक वसाहतीतून सेवा कराच्या स्वरुपात १५ कोटींची वसुली झाली आहे. मात्र गटार, रस्ते, पथदिवे या मुलभूत सुविधांसाठी उद्योजकांना आजही प्रतिक्षा करावी लागत आहे.
जबाबदारी निश्चितीबाबत बराच गोंधळ
जळगाव औद्योगिक वसाहत क्षेत्रातील उद्योगांसाठी नवीन रस्ते तयार करणे, रस्त्यांची नियमित देखभाल करणे, नवीन पथदिवे बसविणे, पथदिव्यांची नियमित देखभाल करणे, पक्क्या गटारी तयार करणे तसेच नियमित साफसफाई करणे या मुलभूत सुविधांचा वानवा आहे. १९८९ पासून जळगाव औद्योगिक वसाहतीचा भाग तत्कालिन नगरपालिकेच्या अंतर्गत येत होता. १९९४ मध्ये औद्योगिक वसाहतीच्या घटनेचा अंमल झाल्यानंतर त्यांना स्पेशल प्लॅनिंगचा अधिकार देण्यात आला. पुढे तत्कालिन नगरपालिका व विद्यमान मनपाने आर्थिक डबघाईचे कारण पुढे करीत या भागात सेवा सुविधा पुरविण्यास नकार दिला. या संदर्भात काही संघटनांनी औरंगाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यानुसार महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळ, मुंबईचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उद्योग मंत्रालयाचे प्रधान सचिव यांना पत्र पाठवून धोरणात्मक निर्णय घेण्याची विनंती करण्यात आली होती.

सेवा कराच्या माध्यमातून १५ कोटींची वसुली
दरम्यानच्या काळात एमआयडीसीच्या अधिकार्‍यांनी या भागातील रस्ते, गटारी आणि पथदिवे या मुलभूत सुविधा पुरविण्यासंदर्भात आदेश झाले. सुविधा पुरविण्यासाठी कराची आकारणी करण्यात आली. त्यानुसार सेवा कराच्या पोटी उद्योजकांकडून सुमारे १५ कोटींची रक्कम वसुल करण्यात आली. त्यानंतर बरेच महिने या कामांची टेंडर प्रक्रिया सुरु राहिली. त्यात काही दिवसांपूर्वी १६ कोटी रुपयांच्या रस्त्यांच्या कामाची टेंडरप्रक्रिया पूर्ण होऊन कामांना सुरुवात करण्यात आली आहे. मात्र अद्यापही पथदिवे, गटारी यासह अन्य मुलभूत सुविधांसाठी उद्योजकांना प्रतिक्षा करावी लागणार आहे.