१४.५ लाख महिला न्यायाच्या प्रतिक्षेत; उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक प्रकरणे

पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक प्रलंबित प्रकरणे

- नितीन अग्रवाल नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेशातील हाथरसमधील बलात्कारपीडितेला न्याय देण्यासाठी देशभरातून मागणी वाढत असताना देशातील १४.५ लाख महिला न्यायाच्या प्रतीक्षेत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. पश्चिम बंगाल, महाराष्टÑ व उत्तर प्रदेशात यात सर्वाधिक प्रकरणे आहेत. दुर्दैवाची बाब म्हणजे, मानवतेला काळिमा फासणाऱ्या या घटनांची संख्या वर्षानुवर्षे वाढतच आहे व सर्वाधिक प्रकरणे उत्तर प्रदेशात नोंदली जात आहेत. मागील पाच वर्षांत ही संख्या दीडपट झाली आहे.राष्ट्रीय गुन्हे रेकॉर्ड ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार, २०१४ मध्ये देशात महिलांविषयक ३.३९ लाख गुन्हे नोंद झाली. २०१८ पर्यंत त्यांची संख्या वाढून तब्बल ३.७८ लाख झाली.उत्तर प्रदेशात १४ टक्के प्रकरणेमागील पाच वर्षांत देशात एकूण १७.४५ लाख प्रकरणांपैकी सर्वाधिक २.४० लाख (१४ टक्के) उत्तर प्रदेशातील आहेत. २०१४ मध्ये ३८,९१८, तर २०१८ मध्ये दीडपट म्हणजेच ५९,४४५ गुन्हे दाखल झाले. या काळात पश्चिम बंगालमध्ये १.६५ लाख व महाराष्टÑात १.५६ लाख प्रकरणे दाखल झाली आहेत.१४.५० प्रकरणांत न्यायाची प्रतीक्षा गृहमंत्रालयानुसार, महिलांबाबतच्या गुन्ह्यातील १४.५० लाख प्रलंबित प्रकरणांपैकी २० टक्क्यांहून अधिक २.५६ लाख प्रकरणे एकट्या पश्चिम बंगालमध्ये आहेत. यानंतर १.९२ लाख प्रकरणे महाराष्ट्रात व १.६४ लाख प्रकरणे उत्तर प्रदेशातील आहेत.केवळ २३ टक्के प्रकरणांत शिक्षाअशा केवळ २३ टक्केच प्रकरणांत शिक्षा झाली आहे. यातील उत्तर प्रदेशातील सर्वाधिक ६० टक्के प्रकरणांत शिक्षा देण्यात आली. प. बंगालमध्ये ही संख्या ५.२ टक्के, तर महाराष्ट्रात १३.२ टक्के आहे.न्याय मिळण्यात अडचणतपासातील दिरंगाईमुळे न्याय मिळण्यास अडचण येत आहे, असे गृहमंत्रालयाने म्हटले आहे. जलदगती न्यायालयांची कमी संख्या, तपास यंत्रणांनी वेळेवर कारवाई न करणे, एफएसएल अहवालात उशीर, यासाठी कारणीभूत आहे.प्रमुख राज्यांमधील महिलांविषयक गुन्हे2014-2018उत्तर प्रदेश 2,39,544प. बंगाल 1,65,641महाराष्ट्र 1,56,898राजस्थान 1,40,721मध्यप्रदेश 1,38,321बिहार 74,328गुजरात 43,625अखिल भारतीय 17,45,780महिलांविषयक प्रलंबित प्रकरणे2018उत्तर प्रदेश 1,64,720प. बंगाल 2,56,459महाराष्ट्र 1,92,200राजस्थान 75,882मध्यप्रदेश 85,063बिहार 74,099गुजरात 81,138अखिल भारतीय 14,49,773निर्भया फंडमहिलांविषयक गुन्हे वाढल्याचे संसदेत सांगण्यात आले. तथापि, गृहमंत्र्यांनी पोलीस, न्यायव्यवस्थेच्या प्रकरणात राज्यांच्या कोर्टात चेंडू टाकत ही राज्यांची जबाबदारी म्हटले आहे. तथापि, महिलांविषयक गुन्हे रोखण्यासाठी लॅप्स न होणाºया निर्भया फंडाची माहिती दिली. याअंतर्गत २०१९-२० मध्ये राज्यांना ४,३५७.६२ कोटी रुपये व त्यापूर्वीच्या पाच वर्षांत २,३५७.६२ कोटी रुपये दिल्याची माहिती दिली.