शहरं
Join us  
Trending Stories
1
सतर्क राहा: कोकण, पश्चिम महाराष्ट्रात १८-१९ ऑगस्टला मुसळधार पाऊस; कुठे-कुठे 'रेड अलर्ट'?
2
अहिल्यानगरमध्ये फर्निचरच्या दुकानात अग्नितांडव; अख्खं कुटुंब संपलं, दोन चिमुकल्यांसह पाच जणांचा मृत्यू
3
Apple नं ट्रम्प आणि चीनला दाखवला ठेंगा; भारतात आणखी एका प्रकल्पातून सुरू केलं iPhone चं उत्पादन
4
जन्माष्टमीच्या मिरवणुकीतील रथ विजेच्या तारांना चिकटला, शॉक लागून ५ जणांचा मृत्यू, केंद्रीय मंत्र्यांचा सुरक्षा रक्षकही जखमी 
5
दरमहा १२,५०० रुपये गुंतवा आणि ४० लाख रुपये मिळवा! पोस्ट ऑफिसची ही योजना देते करमुक्त परतावा
6
शेतकऱ्यांवर चिनी संकट! महत्त्वाच्या खनिजांवरील निर्यात कमी, रोखला खतांचाही पुरवठा
7
Stock Market Today: शेअर बाजारात तुफान तेजी, ७१८ अंकांच्या तेजीसह बाजार उघडला; Midcap आणि बँकिंग शेअर्समध्ये खरेदी
8
'महाभारत'ची कुंती 'बिग बॉस'मध्ये येणार! 'हत्यारे की बहन' म्हणून बोलवायचे लोक, कोण आहे ती?
9
दुचाकीला धडक देऊन ट्रक ड्रायव्हर पळाला, पण AIने केली कमाल, पोलिसांनी ३६ तासांत पकडला
10
मुंबईची वर्षभराची तहान भागणार, मुसळधार पावसाने सातही जलाशये जवळपास फुल्ल
11
बेस्ट पतपेढीच्या निवडणुकीआधी मतदारांच्या घरी पोहोचले पैसे; महायुतीच्या पॅनलवर मनसेचा गंभीर आरोप
12
'जय मल्हार'मध्ये खंडोबाची भूमिका साकारली, आता जेजुरीच्या पायथ्याशी देवदत्त नागे बांधतोय घर
13
४२ वर्षांच्या लढ्यानंतर कोल्हापूर सर्किट बेंच झाले आता खंडपीठाचा प्रस्ताव द्या: सरन्यायाधीश
14
'या' सरकारी बँकेत जमा करा ₹१,००,००० आणि मिळेल ₹१४,६६३ चं फिक्स्ड व्याज; पाहा कोणती आहे स्कीम
15
बेस्ट पतपेढी कोणाच्या ताब्यात? आज मतदान, उद्या फैसला! ठाकरे बंधूंच्या युतीची पहिली कसोटी
16
RTIच्या सराईतांचा खेळ आता खल्लास! १० हजार अपील फेटाळले; राज्य माहिती आयोगाचा चाप
17
लंडनमध्ये आज ‘लोकमत ग्लोबल इकॉनॉमिक कन्व्हेन्शन’! भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या लक्ष्यावर मंथन
18
पुन्हा निळ्या ड्रमाची दहशत, ड्रममध्ये सापडला तरुणाचा मृतदेह, पत्नी आणि तीन मुले बेपत्ता  
19
PF मधून १, २ की ३, किती वेळा काढू शकता पैसे? सतत काढण्यापूर्वी पाहा हा महत्त्वाचा नियम
20
‘कबुतर आ आ...’ कधी करावे? दाणे टाकण्यासंदर्भात पालिकेने मागवल्या सूचना; ई-मेल आयडीही दिला

१४.५ लाख महिला न्यायाच्या प्रतिक्षेत; उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक प्रकरणे

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 8, 2020 07:31 IST

पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक प्रलंबित प्रकरणे

- नितीन अग्रवाल नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेशातील हाथरसमधील बलात्कारपीडितेला न्याय देण्यासाठी देशभरातून मागणी वाढत असताना देशातील १४.५ लाख महिला न्यायाच्या प्रतीक्षेत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. पश्चिम बंगाल, महाराष्टÑ व उत्तर प्रदेशात यात सर्वाधिक प्रकरणे आहेत. दुर्दैवाची बाब म्हणजे, मानवतेला काळिमा फासणाऱ्या या घटनांची संख्या वर्षानुवर्षे वाढतच आहे व सर्वाधिक प्रकरणे उत्तर प्रदेशात नोंदली जात आहेत. मागील पाच वर्षांत ही संख्या दीडपट झाली आहे.राष्ट्रीय गुन्हे रेकॉर्ड ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार, २०१४ मध्ये देशात महिलांविषयक ३.३९ लाख गुन्हे नोंद झाली. २०१८ पर्यंत त्यांची संख्या वाढून तब्बल ३.७८ लाख झाली.उत्तर प्रदेशात १४ टक्के प्रकरणेमागील पाच वर्षांत देशात एकूण १७.४५ लाख प्रकरणांपैकी सर्वाधिक २.४० लाख (१४ टक्के) उत्तर प्रदेशातील आहेत. २०१४ मध्ये ३८,९१८, तर २०१८ मध्ये दीडपट म्हणजेच ५९,४४५ गुन्हे दाखल झाले. या काळात पश्चिम बंगालमध्ये १.६५ लाख व महाराष्टÑात १.५६ लाख प्रकरणे दाखल झाली आहेत.१४.५० प्रकरणांत न्यायाची प्रतीक्षा गृहमंत्रालयानुसार, महिलांबाबतच्या गुन्ह्यातील १४.५० लाख प्रलंबित प्रकरणांपैकी २० टक्क्यांहून अधिक २.५६ लाख प्रकरणे एकट्या पश्चिम बंगालमध्ये आहेत. यानंतर १.९२ लाख प्रकरणे महाराष्ट्रात व १.६४ लाख प्रकरणे उत्तर प्रदेशातील आहेत.केवळ २३ टक्के प्रकरणांत शिक्षाअशा केवळ २३ टक्केच प्रकरणांत शिक्षा झाली आहे. यातील उत्तर प्रदेशातील सर्वाधिक ६० टक्के प्रकरणांत शिक्षा देण्यात आली. प. बंगालमध्ये ही संख्या ५.२ टक्के, तर महाराष्ट्रात १३.२ टक्के आहे.न्याय मिळण्यात अडचणतपासातील दिरंगाईमुळे न्याय मिळण्यास अडचण येत आहे, असे गृहमंत्रालयाने म्हटले आहे. जलदगती न्यायालयांची कमी संख्या, तपास यंत्रणांनी वेळेवर कारवाई न करणे, एफएसएल अहवालात उशीर, यासाठी कारणीभूत आहे.प्रमुख राज्यांमधील महिलांविषयक गुन्हे2014-2018उत्तर प्रदेश 2,39,544प. बंगाल 1,65,641महाराष्ट्र 1,56,898राजस्थान 1,40,721मध्यप्रदेश 1,38,321बिहार 74,328गुजरात 43,625अखिल भारतीय 17,45,780महिलांविषयक प्रलंबित प्रकरणे2018उत्तर प्रदेश 1,64,720प. बंगाल 2,56,459महाराष्ट्र 1,92,200राजस्थान 75,882मध्यप्रदेश 85,063बिहार 74,099गुजरात 81,138अखिल भारतीय 14,49,773निर्भया फंडमहिलांविषयक गुन्हे वाढल्याचे संसदेत सांगण्यात आले. तथापि, गृहमंत्र्यांनी पोलीस, न्यायव्यवस्थेच्या प्रकरणात राज्यांच्या कोर्टात चेंडू टाकत ही राज्यांची जबाबदारी म्हटले आहे. तथापि, महिलांविषयक गुन्हे रोखण्यासाठी लॅप्स न होणाºया निर्भया फंडाची माहिती दिली. याअंतर्गत २०१९-२० मध्ये राज्यांना ४,३५७.६२ कोटी रुपये व त्यापूर्वीच्या पाच वर्षांत २,३५७.६२ कोटी रुपये दिल्याची माहिती दिली.