ऑनलाइन लोकमत
आंध्र प्रदेश ,दि.13 - अघोषित उत्पन्न जाहीर करण्याच्या केंद्र सरकारच्या योजनेत हैदराबादमध्ये 13 हजार कोटी रुपयांचा काळा पैसा उघड करण्यात आला. या 13 हजार कोटी रुपयांमधील 10 हजार कोटी रुपये हे तर हैदराबादमधील एकाच व्यक्तीचे आहेत, असा दावा आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी केला आहे. या दाव्याद्वारे त्यांनी राजकीय विरोधकांकडे आपला रोख ठेवल्याचे दिसत आहे. केंद्र सरकारच्या दंड भरून काळा पैसा उघड करण्याच्या योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळाला आणि शेवटच्या दिवशी देशभरातून 65 हजार कोटी रुपयांची कबुली देण्यात आली. यातील सर्वाधिक काळा पैसा हा हैदराबादमधील असून येथील 13 हजार कोटी रूपयांच्या अघोषित उत्पन्नाचा खुलासा झाला आहे. मात्र यातील 10 हजार कोटी हे एकाच व्यक्तीचे असल्याचे धक्कादायक विधान चंद्राबाबू नायडू यांनी केले आहे. बुधवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी हा दावा केला आहे. 'ती व्यक्ती कोण आहे, हे या संदर्भातील गुप्ततेच्या कायद्यामुळे स्पष्ट होणार नाही. मात्र, एखादा उद्योजक इतक्या मोठ्या प्रमाणात संपत्ती घोषित करण्याची शक्यता आहे का?', असा प्रश्नही यावेळी त्यांनी उपस्थित केला आहे.
येत्या काळातही अशाच योजना येतील. काळा पैसा असलेले 40 ते 45 टक्के दंड भरून मोकळे होतील आणि उरलेला पैसा पांढरा होईल, अशी टिप्पणीही त्यांनी केली. यावर कोणी प्रश्न उपस्थित करू शकणार नाही आणि सामाजिक कलंकही लागणार नाही, असे देखील नायडू यांनी यावेळी म्हटले. तसेच भ्रष्टाचारी आणि काळा पैसा कमावणा-यांसाठी राजकारण एक निवारा बनलाय, अशी खोचक टीका देखील त्यांनी केली. शिवाय, राजकारणात असलेले काही जण जनादेशाचा दुरुपयोग करत असल्याचेही नायडूंनी नमूद केले आहे. नायडूंनी असे वक्तव्य करुन विरोधकांना लक्ष्य केल्याचे मानण्यात येत आहे.
काळ्या पैशाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी एक हजार आणि 500 रुपयांच्या नोटा व्यवहारातून काढून घ्याव्यात अशी मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. बड्या नोट्या बंद झाल्या तर व्होट बँक विकत घेण्याची पद्धतही संपुष्टात येईल असे त्यांनी म्हटले आहे. घोषित उत्पन्न जाहीर करण्याच्या केंद्र सरकारच्या योजनेत सर्वाधिक काळा पैसा असलेल्या शहरात हैदराबाद, मुंबई आणि दिल्ली आघाडीवर आहेत. ३० सप्टेंबरपर्यंत काळा पैसा जाहीर करण्याची अंतिम मुदत होती. यातील निम्म्याहून अधिक रक्कम या तीन शहरातून आल्याची माहिती प्राप्तिकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.