महाजनकोला मनपा देणार १० कोटी...भाग १

स्थायी समितीची मंजुरी : खटल्यानुसार देणार वकिलांना मोबदला
नागपूर : केंद्र सरकारच्या जेएनएनयूआरएम योजनेंतर्गत महापालिकेने महाजनकोच्या सहकार्याने भांडेवाडी येथे दूषित पाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर करण्याचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. प्रकल्पाच्या कामाला गती येण्यासाठी महाजनकोला १० कोटीचा निधी देण्याचा निर्णय गुरुवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.
केंद्र सरकारने २२ डिसेंबर २००६ रोजी या प्रकल्पाला मंजुरी दिली होती. यावर १३०.११ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. यात केंद्र सरकार ५० तर राज्य सरकारचा २० टक्के वाटा आहे. मनपाला ३० टक्के खर्चाचा भार उचलायचा आहे. ४ ऑक्टोबर २००८ रोजी मनपा व महाजनको यांच्यात प्रकल्पाबाबत करार झाला होता. प्रकल्पासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून ९० कोटी मिळण्याची अपेक्षा होती. परंतु प्रत्यक्षात मनपाला ५९ कोटी ९ लाखाचा निधी मिळाला. चौथ्या टप्प्यात २२ कोटी ७६ लाखाची मागणी केली होती. परंतु हा निधी मिळालेला नाही. हा प्रकल्प पूर्णत्वास आणण्यासाठी महाजनकोला २० कोटी ९१ लाख मनपातर्फे वळते करावयाचे आहे. यातील १० कोटी देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. समितीचे अध्यक्ष रमेश सिंगारे यांनी ही माहिती दिली.
वकिलांच्या पॅनलवर मनपाला दरवर्षाला २३ लाख ६४ हजाराचा खर्च करावा लागतो. दरवर्षी यात वाढ केली जाते. परंतु वकील खटला लढण्यासाठी तत्पर नसतात. त्यामुळे अनेक खटल्यात न्यायालयाने मनपाच्या विरोधात निकाल दिल्याचा आरोप विधी समितीचे सभापती ॲड. संजय बालपांडे यांनी केला होता. त्यामुळे खटल्याच्या आधारावर मानधन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. न्यायालयात खटले असो वा नसो, पॅनलवरील वकिलांना दर महिन्याला मानधन द्यावेच लागत होते.